आजारी साखर उद्योगासाठी सात हजार कोटींचे पॅकेज, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

साखरेचे मागणीहून जास्त उत्पादन होत असताना भाव कोसळत असल्याने आर्थिक संकटात असलेल्या साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची २२ हजार कोटी रुपयांहून अधिकची थकबाकी चुकती करणे शक्य व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी सात हजार कोटी रुपयांचे नवे ‘पॅकेज’ मंजूर केले.

नवी दिल्ली : साखरेचे मागणीहून जास्त उत्पादन होत असताना भाव कोसळत असल्याने आर्थिक संकटात असलेल्या साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची २२ हजार कोटी रुपयांहून अधिकची थकबाकी चुकती करणे शक्य व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी सात हजार कोटी रुपयांचे नवे ‘पॅकेज’ मंजूर केले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक बाबीविषयक समितीच्या बैठकीत या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली. साखर कारखान्यांकडून अतिरिक्त साखर खरेदी करून राखीव साठा तयार करणे, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यान्वये देशांतर्गत विक्रीसाठी साखरेचा किमान दर निश्चित करणे आणि बँक कर्जांवरील व्याजाचा परतावा देऊन साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादनाचे नवे प्रकल्प उभारण्यास मदत करणे, असे या पॅकेजचे प्रामुख्याने तीन भाग आहेत. यापैकी बफर स्टॉकसाठी साखर खरेदी करण्यावर १,१७५ कोटी, व इथेनॉल प्रकल्पांच्या व्याज परताव्यासाठी १,३३२ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.असे आहे नवे पॅकेजबफर स्टॉक : एक वर्षासाठी साखरेचा ३० लाख टनांचा बफर स्टॉक तयार केला जाईल. यासाठी कारखान्यांकडे विक्रीविना पडून असलेली साखर सरकार खरेदी करेल. खरेदी केलेल्या साखरेचे पैसे दर तिमाहीला चुकते केले जातील व ते थकित ऊसबिलापोटी थेट शेतकºयांच्या खात्यांमध्ये जमा केले जातील. बाजारातील साखरेची उपलब्धता व दर यांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन बफर स्टॉकचे प्रमाण व कालावधी यात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय आवश्यकतेनुसार फेरबदल करू शकेल.साखरेचा किमान दर : अत्यावश्यक वस्तू कायद्यान्वये देशांतर्गत विक्रीसाठी साखरेची किमान किंमत निर्धारित केली जाईल. कोणत्याही कारखान्यास याहून कमी किंमतीस साखर विकता येणार नाही. सुरवातीस साखरेची किमान विक्री किंमत २९ रुपये प्रति किलो असेल. ऊसाची ‘एफआरपी’ व साखर उत्पादनाचा किमान खर्च यात होणाºया बदलांनुसार किमान विक्री किंमतीत कालांतराने बदल केला जाऊ शकेल. यंदाच्या गळित हंगामात सप्टेंबरपर्यंत कारखान्यांच्या साखर साठ्यांवर बंधने आणून बाजारात पुरेशी साखर वाजवी दराने उपलब्ध होईल याची खात्री केली जाईल.बँक कर्जांवर व्याज परतावा : भविष्यात पुन्हा मागणीहून जास्त साखर उत्पादनाची वेळ येईल तेव्हा कारखान्यांनी जास्तीच्या साखरेऐवजी इथेनॉलचे उत्पादन करावे यासाठी प्रोत्साहन राबविण्यात येईल. यासाठी विद्यमान अर्कशाळांचा विस्तार अथवा नव्या अर्कशाळांच्या उभारणीसाठी कारखाने बँकांकडून जी कर्जे घेतील त्यावरील व्याजाचा परतावा तीन वर्षे सरकार करेल.साखरेचे विक्रमी उत्पादनयंदाच्या हंगामात आत्तापर्यंत ३१.६ दशलक्ष टन एवढे विक्रमी उत्पादन झाल्याने साखरेच्या किंमती सतत घसरत आहेत. सध्या साखरेची घाऊक किंमत २५.६ ते २६.२२ रुपये प्रति किलो या टप्प्यात आहेत. हा दर साखरेच्या उत्पादन खर्चाहूनही कमी असल्याने साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती हालाखीची झाली आहे.साखरेचे घसरणारे भाव स्थिरावावेत व कारखान्यांची रोखतेची स्थिती सुधारावी यसाठी गेल्या चार महिन्यांत सरकारने अनेक उपाय योजले. ते अपुरे ठरल्याने हे नवे पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. महिनाभरापूर्वीच केंद्र सरकाने ऊस उत्पादक शेतकºयांच्या यंदाच्या थकित बिलांपोटी क्विंटलला ५.५० रुपयांची रक्कम कारखान्यांच्या वतीने थेट शेतकºयांना चुकती करण्याची योजना मंजूर केली होती.