Samsung : सॅमसंग कंपनी गेल्या वर्षभरापासून अनेक कारणांमुळे चर्चेत राहिले आहे. कधी कर्मचारी कपात तर कधी कामगारांच्या आंदोलनामुळे सॅमसंग कंपनी वादात सापडली आहेत. आता तर थेट सरकारनेच कारवाईचा बडगा उगारला आहे. केंद्र सरकारने सॅमसंग आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना ६०१ मिलियन डॉलर म्हणजेच ५,१५० कोटी रुपयांचा कर आणि दंड भरण्याची नोटीस पाठवली आहे. दूरसंचार उपकरणांच्या आयातीवरील शुल्क टाळण्यासाठी बेकायदेशीर मार्ग वापरल्याचा कंपनीवर आरोप आहे. गेल्या काही वर्षांत कोणत्याही कंपनीला पाठवलेली ही सर्वात मोठी कर मागणी नोटीस आहे.
सॅमसंगच्या निव्वळ नफ्यावर कर मागणीमागील वर्षी सॅमसंगने ९५५ मिलियन डॉलरचा निव्वळ नफा कमावला. मात्र, करचुकवेगिरी करुन ही कमाई केल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. याच नफ्यावर ही नोटीस पाठवली आहे. सॅमसंग देशातील आघाडीची ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्मार्टफोन कंपन्यांपैकी एक आहे. कंपनी या नोटीसला कर न्यायाधिकरण किंवा न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. सॅमसंग त्याच्या नेटवर्क विभागाद्वारे दूरसंचार उपकरणे आयात करते.
यापूर्वीही कंपनीला नोटीस२०२३ च्या सुरुवातीला, कंपनीला मोबाईल टॉवर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अत्यावश्यक ट्रान्समिशन घटकांवर १० टक्के किंवा २० टक्के दर टाळण्यासाठी आयातीचे चुकीचे वर्गीकरण केल्याबद्दल नोटीस मिळाली होती. याबाबत सॅमसंगने तपास बंद करण्यासाठी कर प्राधिकरणावर दबाव आणला होता. वस्तूंच्या सुट्या भागांवर कर लावता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण कंपनीने दिलं होतं. तर अधिकाऱ्यांना त्याच्या वर्गीकरणाच्या पद्धतीची वर्षानुवर्षे माहिती होती. सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर आक्षेप घेतला असल्याचे रॉयटर्स या माध्यमाने लिहिले होते.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, कस्टम आयुक्त सोनल बजाज यांनी एका आदेशात म्हटले आहे की सॅमसंगने भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे. क्लिअरन्ससाठी कस्टम प्राधिकरणाकडे जाणूनबुजून खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
या ७ अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावलासॅमसंगला ४,४६० कोटी रुपये (५२० मिलियन डॉलर) देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये कराची थकबाकी आणि दंडाचा समावेश आहे. भारतातील सॅमसंगच्या सात अधिकाऱ्यांना ८१ मिलियन डॉलरचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, ज्यात नेटवर्क विभागाचे उपाध्यक्ष सुंग बीओम हाँग, मुख्य वित्तीय अधिकारी डोंग वोन चू आणि वित्त महाव्यवस्थापक शीतल जैन तसेच सॅमसंगचे अप्रत्यक्ष कर महाव्यवस्थापक निखिल अग्रवाल यांचा समावेश आहे.