विशाल शिर्के
पुणे : सहकारातील अडचणीतील बँकांचे विलीनीकरण करून घेण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला राज्य सरकारने मुभा दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नागरी बँकांप्रमाणे आम्हाला देखील व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्याची मागणी राज्य बँकेने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाकडे (आरबीआय) केली आहे; मात्र आरबीआयने त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली नसल्याने हे दोन्ही प्रस्ताव रखडले आहेत.आर्थिक अनियमिततेमुळे रुपी आणि सिटी बँकेवर आरबीआयने निर्बंध घातले आहेत. एकट्या रुपी बँकेत आॅगस्ट २०१९ अखेरीस तब्बल ५.१२ लाख ठेवीदारांच्या १२९१ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. सिटी बँकेतही हजारो ठेवीदारांच्या चारशे कोटींहून अधिक ठेवी अडकल्या आहेत. या बँकांचे सक्षम बँकेत विलीनीकरण करून घेण्यासाठी खातेदार-ठेवीदारांकडून सातत्याने सरकारकडे मागणी केली जात आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सहकारी बँकेला रुपी आणि सिटी बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत प्रस्ताव दाखल करण्याचे लेखी आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य बँकेने दोन्ही बँकाची आर्थिक पडताळणी केली. त्यानंतर आरबीआयकडे नागरी बँकांप्रमाणे व्यवसाय करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज केला. दोन महिने उलटूनही त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. याबाबत माहिती देताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर म्हणाले की, राज्य बँक ही सहाकारी बँकांची शिखर बँक आहे. त्यांचे व्यवसायाचे स्वरूप हे कृषी क्षेत्राशी अधिक निगडित आहे. नाबार्डच्या सहयोगाने कृषी पतपुरवठा केला जातो. रूपी आणि सिटी बँकेच्या कामकाजाचे स्वरूप वेगळे आहे. विलीनीकरणानंतर त्यांच्या ठेवी आणि कर्जे अशी दोन्ही घेतल्यास काही अडचणी येऊ शकतात. उदाहरणार्थ राज्य बँकेला गृहकर्ज देण्याची मर्यादा ३० लाख आहे, तर नागरी बँकांना ७५ लाखांची. एखाद्या व्यक्तीने जर रुपी बँकेचे ७० लाखांचे कर्ज घेतले असल्यास, असा ग्राहक राज्य बँकेने घेणे नियमभंग ठरेल. त्यामुळे राज्य बँकेला नागरी बँकांच्या प्रमाणे व्यवसाय करण्याची मुभा असली पाहिजे.आरबीआयला असा व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्याची मागणी करणारे पत्र पाठविले आहे. मात्र, अजूनही त्यावर उत्तर आलेले नाही. त्यांचे उत्तर आल्यावर पुढील दिशा ठरविणे शक्य होणार असल्याचे अनास्कर यांनी स्पष्ट केले.
विलीनीकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटणारनागरी बँकांप्रमाणे व्यवसाय करण्यास परवानगी मागणारे पत्र आरबीआयला दिले असून, त्याचा पाठपुरावादेखील सुरू आहे; मात्र त्यावर लवकर उत्तर आले नाही, तरीदेखील त्यांचे सकारात्मक उत्तर गृहीत धरून प्रस्ताव तयार करणार आहोत. राज्य सरकारमार्फत असा प्रस्ताव जाईल. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचीदेखील लवकरच भेट घेणार असल्याचे विद्याधर अनास्कर म्हणाले.