नवी दिल्ली : युद्ध तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पच्या धोरणांमुळे जगात अस्थिरता निर्माण झाली असून, इंधनच्या किमती सतत वाढत आहेत. १५ महिन्यांत एलपीजी गॅसची किंमत वाढूनही कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करत एलपीजी गॅस ग्राहकांना कमी दरात विकला आहे.
कंपन्यांचे हे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार त्यांच्या मदतीला धावले आहे. या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांना ३०,०००-३५,००० कोटी रुपयांचे अनुदान देऊ शकते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. अर्थमंत्रालय प्रत्यक्ष तोटा आणि त्याची भरपाई कशी करावी यावर काम करत आहे, तेल कंपन्यांचे नुकसान भरून काढले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
एलपीजी दर सौदी अरेबियापेक्षाही कमी
नागरिकांना महागाईपासून वाचविण्यासाठी सरकार घरगुती एलपीजीच्या किमती नियंत्रणात ठेवते. नियंत्रित किमती सौदी अरेबियाच्या घरगुती एलपीजी (सीपी) पेक्षा कमी आहेत. या किमती घरगुती एलपीजीच्या दर निश्चितीचा आंतरराष्ट्रीय मानक आहे. स्थानिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी घरगुती एलपीजी उत्पादन पुरेसे नसल्याने इंधन आयात करावे लागते व किरकोळ विक्रेत्यांना तोटा होतो.
पेट्रोल, डिझेलमधून कमावले ३२ हजार कोटी
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने तोटा भरून काढण्यासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. एप्रिलमध्ये पेट्रोल व डिझेल यावरील उत्पादन शुल्क वाढवून सरकारने ३२,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल उभारला आहे. एलपीजीची कमी किमतीत विक्री केल्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी अर्थमंत्रालय या अतिरिक्त महसुलाचा वापर करू शकते. ४०,५०० कोटी रुपयांचा तोटा आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये कंपन्यांना एलपीजी विक्रीतून होण्याचा अंदाज आहे.