कॉर्पोरेट टॅक्स घटवल्याने 1 लाख 45 हजार कोटींचा महसूल बुडणार, पण गुंतवणूक वाढणार

कॉर्पोरेट टॅक्सचे प्रमाण कमी केल्याने देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणुकीला भारतात प्रोत्साहन मिळेल

पणजी - कॉर्पोरेट टॅक्सचे प्रमाण कमी केल्याने देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणुकीला भारतात प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. घरगुती तथा देशी कंपन्यांसाठी कॉपरेरेट कराचे प्रमाण 22 टक्क्यांपर्यंत आणि अन्य उत्पादक कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे प्रमाण 15 टक्क्यांर्पयत खाली आणल्याने केंद्र सरकारला वार्षिक 1 लाख 45 हजार कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागेल. मात्र यामुळे गुंतवणुकीला मिळणाऱ्या प्रोत्साहनातून भविष्यात देशात गुंतवणूक वाढेल व त्यातून नव्या रोजगार संधी निर्माण होतील, असे सीतारामन यांनी सांगितले.राष्ट्रीय वस्तू व सेवा कर मंडळाची बैठक गोव्यात सुरू झाली आहे. या बैठकीला जाण्यापूर्वी सितारामन यांनी पणजीत काही घोषणा केल्या. 1961 सालच्या प्राप्ती कर कायद्यात काही दुरुस्त्या करण्यासाठी सरकारने वटहुकूम आणला आहे. वाढ व गुंतवणुकीला त्यामुळे चालना मिळेल. ज्या घरगुती कंपन्या अन्य कोणत्याच सवलतींचा लाभ घेणार नाहीत, त्यांना 22 टक्के प्रमाणो प्राप्ती कर भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अशा कंपन्यांना पर्यायी कर भरण्याची गरज नाही, असे सितारामन म्हणाल्या.कर सवलतींचा लाभ घेणारी कंपनी पूर्व- सुधारित दराने कर भरणो सुरू ठेवेल. तथापि, या कंपन्या कर सवलत कालावधी संपल्यानंतर सवलतीच्या कर व्यवस्थेची निवड करू शकतात. पर्यायाच्या प्रयोगानंतर ते 22 टक्के दराने कर भरण्यास जबाबदार ठरतील आणि एकदा वापरलेला पर्याय नंतर मागे घेता येणार नाही. यापुढे ज्या कंपन्या सवलत मिळवत आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी किमान पर्यायी कराचा दर सध्याच्या 18.5 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला आहे.केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला चालना देण्याच्या हेतूने प्राप्ती कर कायद्यात आणखी एक तरतुद करण्यात आली आहे. 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी किंवा त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये नवीन गुंतवणूक करणाऱ्या देशांतर्गत कंपनीला 15 टक्के प्रमाणो प्राप्ती कर भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. दि. 5 जुलै 2019 पूर्वी ज्या कंपन्यांनी आधीपासूनच बाय-बॅक जाहीर केली आहे अशा सूचीबद्ध कंपन्यांना दिलासा देण्याच्या हेतूने सरकारने नवे पाऊल उचलले आहे. हे नवे पाऊल म्हणजे अश कंपन्यांकडून शेअर्सच्या बॅक-बॅकवर कर आकारला जाणार नाही, असे सितारामन यांनी सांगितले.सीएसआरखाली खर्च केल्या जाणाऱ्या 2 टक्के खर्चाची व्यापकता वाढविण्यात आली आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय क्षेत्रतील संशोधनात एसडीजींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आता सीएसआर 2 टक्के निधी केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही एजन्सी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रतील उपक्रमांद्वारे वित्तपुरवठा करणा:या इन्क्युबेटरवर आणि सार्वजनिक अनुदानित विद्यापीठांमध्ये योगदान देण्यावर खर्च केला जाऊ शकतो, असे सितारामन यांनी सांगितले.केंद्र सरकारला जरी वार्षिक 1 लाख 45 हजार कोटींचा महसुल गमवावा लागत असला तरी, कॉर्पोरेट क्षेत्रत नव्या निर्णयांचे चांगले परिणाम दिसून येतील. अधिक रोजगार संधींची त्यामुळे निर्मिती होईल. तात्पुरत्या फायद्या- तोटय़ाचा विचार आम्ही केलेला नाही, असे सितारामन यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नास उत्तर देताना सांगितले.