Join us

RBI चा अहवाल ! आर्थिक विकास कमजोर; तरी वित्तीय प्रणाली स्थिर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 28, 2019 06:52 IST

आरबीआयचा अहवाल : सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील पीसीआरही सप्टेंबर २०१९मध्ये वाढला

मुंबई : देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर कमजोर असूनही वित्तीय प्रणाली स्थिर आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी वित्तीय स्थिरता अहवाल जारी केला असून, त्यात ही बाब नमूद केली आहे. २०१९च्या दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक विकास दर मागील सहा वर्षांच्या नीचांकावर म्हणजेच ४.५ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याने बँकेला मुद्रा धोरण आढाव्यातील विकास अनुमानात २४० आधार अंकांची कपात करून ५ टक्के करावा लागला. असे असले तरी बँकेने वित्तीय स्थिरता अहवालात म्हटले आहे की, देशांतर्गत विकासाचा दर कमजोर असूनही वित्तीय प्रणाली स्थिर आहे.

वैश्विक जोखीम, व्यापक आर्थिक स्थितींची जोखीम धारणा, वित्तीय बाजार जोखीम व संस्थागत स्थिती यासारख्या प्रमुख जोखिमांना वित्तीय प्रणाली प्रभावित करणाºया मानल्या गेल्या आहेत. देशांतर्गत विकास, राजकोषीय, कॉर्पोरेट क्षेत्र व बँकांच्या संपत्तीची गुणवत्ता या आघाड्यांवर जोखीमची धारणा एप्रिल व आॅक्टोबर २०१९मध्ये वाढली. बँकांच्या सकल अनुत्पादक भांडवलाचे प्रमाण सप्टेंबर २०२० पर्यंत ९.९ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली. सप्टेंबर २०१९ मध्ये ही टक्केवारी ९.३ एवढी होती. बँकांचा जीएनपीए मार्च २०१९मध्ये ९.३ एवढा होता. सार्वजनिक बँकांचा जीएनपीए सप्टेंबर २०२०पर्यंत १३.२ टक्के होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर २०१९मध्ये हीच टक्केवारी १२.७ टक्के होती. खासगी बँकांची हीच टक्केवारी ३.९ टक्क्यांवरून ४.२ टक्क्यांवर वाढण्याची शक्यता आहे. विदेशी बँकांचे सकल कुकर्ज २.९ वरून ३.१ टक्क्यांनी वाढेल, असेही रिझर्व्ह बँकेला वाटते. बँकांच्या रोख अनुत्पादक भांडवलाचे प्रमाण सप्टेंबर २०१९मध्ये ३.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते. सर्व बँकांचा एकूण पीसीआर सप्टेंबर २०१९मध्ये ६१.५ टक्क्यांपर्यंत वाढला होती. मार्च २०१९मध्ये तो ६०.५ टक्के होता. सार्वजनिक क्षेत्रातील तसेच खासगी क्षेत्रातील पीसीआरही सप्टेंबर २०१९मध्ये वाढला होता.एनपीएचे प्रमाण कमीसप्टेंबर २०१९मध्ये बँकनिहाय भांडवल गुणवत्ता वितरण पाहता २४ बँकांचा जीएनपीए ५ टक्क्यांखाली तर चार बँकांच्या जीएनपीए प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. कृषी आणि इतर क्षेत्रातील भांडवल गुणवत्तेचे प्रमाण जीएनपीएच्या निकषावर मोजले असता ते सप्टेंबर २०१९मध्ये १०.१ टक्के होते. हेच प्रमाण मार्च २०१९मध्ये ८ टक्के होते.

टॅग्स :भारतीय रिझर्व्ह बँकअर्थव्यवस्था