Minimum Balance Penalties : अनेकदा लोक आपल्या कमाईचा काही भाग गरज लागल्यास वापरण्यासाठी बँक खात्यात ठेवतात. पण अनेक वेळा असेही होते जेव्हा ग्राहक बँकेच्या खात्यात नियमानुसार किमान काही पैसे ठेवण्यास विसरतात. बँक खात्यामध्ये किमान रक्कम नसल्याने बँका ग्राहकांकडून दंड वसूल करतात. अशाच दंडातून सरकारी बँकांनी ग्राहकांकडून तब्बल ८५०० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांनी गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये ग्राहकांनी खात्यामध्ये सरासरी किमान रक्कम शिल्लक न ठेवल्याबद्दल ८५०० कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षांत या किमान शिल्लक दंडातून सुमारे ८,५०० कोटी रुपये कमावले आहेत. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. स्टेट बँकेने मार्च २०२० पासून अशा प्रकारे दंड आकारणे बंद केले होते. असे असूनही, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून लावण्यात आलेले हे दंड ५ वर्षांत सुमारे ३४ टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे लोकांकडून आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
२०१९-२० मध्ये या बँकांनी १७३८ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. त्याचप्रमाणे २०२०-२ मध्ये ११४२ कोटी रुपये, २०२१-२२ मध्ये १४२९ कोटी रुपये, २०२२-२३ मध्ये १८५५ कोटी रुपये आणि २०२३-२४ मध्ये २३३१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. मंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ११ पैकी सहा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी किमान तिमाही सरासरी शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड वसूल केला आहे. मात्र, इंडियन बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या चार बँकांनी किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड ठोठावलेला नाही.
नियमानुसार, काही सरकारी बँकांमध्ये किमान शिल्लक रक्कम तीन महिन्यांच्या आधारे मोजली जाते. याचा अर्थ बँक खात्यात तीन महिन्यांत किती रक्कम शिल्लक आहे याची सरासरी काढली जाते. पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब अँड सिंध बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया बँक आणि यूको बँक या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तीन महिन्यांच्या आधारावर मोजल्या जातात. काही बँका तीन महिन्यांऐवजी प्रत्येक महिन्याची सरासरी काढतात.
नियम काय सांगतो?
'ॲव्हरेज मिनिमम बॅलन्स' या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नियम सांगितला. “रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नोव्हेंबर २०१४ आणि जुलै २०१५ मध्ये या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. बँकांना त्यांच्या बोर्डाने ठरवलेल्या धोरणानुसार बचत खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंडात्मक शुल्क निर्धारित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे बँकांनी त्याआधारे दंड वसुलीसाठी 'स्लॅब' तयार केले आहेत.
तसेच ग्राहकांना खाते उघडताना बँकांनी या ॲव्हरेज मिनिमम बॅलन्सची सर्व माहिती देणे महत्त्वाचे आहे. तसेच या नियमामध्ये काही बदल केल्यास त्याची माहितीही ग्राहकांना देण्यात येणे आवश्यक आहे. जर एखादा ग्राहक ॲव्हरेज मिनिमम बॅलन्स ठेवू शकला नसेल तर दंड आकारण्यापूर्वी त्याला याबाबत माहिती देणे आवश्यक असते.