नवी दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ या वित्त वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी विविध क्षेत्रातील हितधारकांची मते जाणून घेण्यासाठी अर्थसंकल्पपूर्व बैठका घेतल्या. १४ डिसेंबरला सुरू झालेल्या या बैठकांचा २३ डिसेंबर रोजी समारोप करण्यात आला.२०२१-२२ चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर हाेण्याची शक्यता आहे. सर्व अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांचे अध्यक्षपद सीतारामन यांनी भूषविले. या सर्व बैठका ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आल्या. या बैठकांच्या माध्यमातून वित्तमंत्र्यांनी विविध क्षेत्रातील हितधारकांच्या अपेक्षा जाणून घेतल्या. यात शेतकरी संघटना, अर्थतज्ज्ञ, औद्योगिक संघटना इत्यादींचा समावेश आहे. केंद्रीय वित्त व औद्योगिक व्यवहार राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर, वित्त सचिव ए. बी. पांडे, डीआयपीएएम सचिव तुहीनकांत पांडे, व्ययसचिव टी. व्ही. सोमनाथन, डीईए सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या बैठकांना उपस्थितहोते.
बैठकीत मांडल्या बहुविध सूचना वित्त मंत्रालयाने म्हटले की, उपस्थित प्रतिनिधींनी बहुविध सूचना बैठकीत केल्या. वित्तीय धोरण (करासह), रोखे बाजार, विमा, पायाभूत खर्च, आरोग्य व शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, कौशल्य, पाणलोट व संवर्धन, स्वच्छता, मनरेगा, सार्वजनिक वितरणप्रणाली, व्यवसाय सुलभता, उत्पादन आधारित गुंतवणूक योजना, निर्यात, मेड इन इंडिया उत्पादनांचे ब्रँडिंग, सार्वजनिक क्षेत्र वितरण यंत्रणा, नवता, हरित वृद्धी व प्रदूषणमुक्त ऊर्जा स्रोत आणि वाहन यांचा त्यात समावेश आहे.