गर्भवती महिलांसाठी सरकारचा आधार! 'या' योजनेतून मिळणार ११,००० रुपयांपर्यंतची मदत; कसा करायचा अर्ज?

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलांना आर्थिक मदत प्रदान करते. ही योजना पोषण, आरोग्य आणि मुलींबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देते.

PMMVY : देशातील गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांच्या आरोग्यासाठी केंद्र सरकारची 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' वरदान ठरत आहे. या योजनेला १ जानेवारी २०२६ रोजी ९ वर्षे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली असून, आतापर्यंत ४ कोटींहून अधिक महिलांनी याचा लाभ घेतला आहे. माता आणि बालकाचे कुपोषण रोखणे आणि त्यांना पोषक आहार मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

आर्थिक मदतीचे स्वरूपया योजनेअंतर्गत सरकारकडून मिळणारी मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

• पहिल्या अपत्यावेळी (५,००० रुपये)
• पहिली हप्ता (३,००० रुपये): गर्भधारणेची नोंदणी केल्यावर.
• दुसरा हप्ता (२,००० रुपये): बाळाच्या जन्मानंतर त्याची अधिकृत नोंदणी झाल्यावर.
• दुसऱ्या अपत्यावेळी (६,००० रुपये):
• जर दुसऱ्या बाळंतपणात मुलगी जन्माला आली, तर केंद्र सरकारकडून विशेष प्रोत्साहन म्हणून ६,००० रुपये दिले जातात. ही तरतूद मुलींच्या जन्माप्रति समाजात सकारात्मक विचार रुजवण्यासाठी करण्यात आली आहे.

पात्रतेचे निकष काय आहेत?

• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
• महिलेचे वय किमान १९ वर्षे असावे.
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
• ज्या महिलांकडे ई-श्रम कार्ड, बीपीएल कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आहे किंवा ज्यांना पीएम किसान सन्मान निधी मिळतो, त्या सर्व महिला पात्र आहेत.
• दिव्यांग महिलांनाही या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.

अर्ज कधी आणि कसा करावा?

बाळाच्या जन्मानंतर २७० दिवसांच्या आत अर्ज करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा योजनेचा लाभ मिळत नाही.अधिकृत वेबसाइट pmmvy.wcd.gov.in वर जाऊन तुम्ही नोंदणी करू शकता.तुमच्या जवळच्या अंगणवाडी केंद्र किंवा सरकारी आरोग्य केंद्रात जाऊन फॉर्म १-ए, १-बी किंवा १-सी भरून कागदपत्रे जमा करू शकता.कागदपत्रे : आधार कार्ड, बँक पासबुकची प्रत आणि एमसीपी कार्ड.

वाचा - तुमचा एक 'क्लिक' आणि लाखो लिटर पाणी फस्त! दररोज ६,००,००० घरांची वीज वापरणार, डेटा सेंटर्सची 'महाभूक'

योजनेची आतापर्यंतची कामगिरीपीआयबीच्या आकडेवारीनुसार, ही योजना 'मिशन शक्ती'च्या 'सामर्थ्य' उपयोजनेचा भाग आहे. गेल्या ९ वर्षांत १० कोटींहून अधिक महिलांना याचा थेट लाभ मिळाला असून, सरकारने आतापर्यंत १९,०२८ कोटी रुपयांहून अधिक निधीचे वाटप केले आहे.