नवी दिल्ली : कपड्यांवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याच्या निर्णयास जीएसटी परिषदेने तूर्त स्थगिती दिली असल्याची माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी दिली. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी या करवाढीला जाेरदार विराेध केला हाेता.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर सीतारामन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, कपड्यांवरील वाढीव जीएसटी १ जानेवारी २०२२ पासून अमलात येणार होता. तथापि, अनेक राज्यांनी याला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, जीएसटी परिषदेची तातडीची बैठक शुक्रवारी घेण्यात आली.
या बैठकीत या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली. यावर आता जीएसटी परिषदेच्या पुढील म्हणजेच फेब्रुवारीत होणाऱ्या बैठकीत विचार विनिमय होईल. पादत्राणांवरील वाढीव जीएसटीला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. तथापि, जीएसटी परिषदेने ती मान्य केली नाही.
जीएसटी दर व्यवहार्य करण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांच्या एका समूहाकडे कापड्यांवरील कराचा मुद्दा आता सोपविण्यात आला आहे. हा दर किती असावा, याचा अभ्यास हा समूह करील. यासंबंधीचा अहवाल फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना समूहास देण्यात आल्या आहेत, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
सध्या मानवनिर्मित फायबरवर (एमएमएफ) १८ टक्के, एमएमएफ धाग्यांवर १२ टक्के, तर कपड्यावर ५ टक्के जीएसटी लागतो. याआधी १७ सप्टेंबर रोजीच्या बैठकीत कपडे आणि पायताणावरील करात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार, १ जानेवारी २०२२ पासून सर्व पायताणांवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय झाला होता.
तयार कपड्यांसह कापसाचे कपडे वगळता सर्व कपड्यांवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र या निर्णयास अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. महाराष्ट्रासह गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान आणि तामिळनाडू या राज्यांनी कपड्यांवरील जीएसटी वाढीला विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे १ जानेवारी २०२२ पासून सुरू होणार असलेली वाढीव जीएसटीची अंमलबजावणी स्थगित करण्यात आली आहे.