Join us

भारतात आता सर्वांना पेंशन मिळणार; मोदी सरकार EPFO सोबत मिळून बनवतेय 'म्हातारपणीचा' प्लॅन...

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 25, 2025 11:48 IST

Universal Pension Scheme : अमेरिका आणि युरोपमध्ये अनेक देशांमध्ये ज्येष्ठांना सरकारी पेन्शनचा लाभ दिला जातो. आता अशीच योजना मोदी सरकार आणण्याच्या विचारात आहे.

Universal Pension Scheme : निवृत्तीनंतर पेन्शन म्हणजे सर्वात मोठा आधार मानला जातो. पण, भारतात फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच पेन्शन दिली जाते. खासगी क्षेत्रातही काही कर्मचाऱ्यांनाच पेन्शनचा लाभ मिळतो. असंघटीत क्षेत्राबद्दल तर बोलायलाच नको. पण, आता सरकार देशातील सर्व नागरिकांसाठी नवी पेन्शन योजना आणण्याच्या विचारात आहे. त्याला 'युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम' असे नाव दिल्याची चर्चा आहे. वृद्धापकाळात देशातील प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने या योजनेवर काम सुरू केले आहे. कशी असेल ही योजना? कोणाला मिळणार लाभ? चला जाणून घेऊया.

पेन्शन योजनेत कोण सहभागी होऊ शकतो?सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या नव्या योजनेत काही जुन्या योजनांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे या योजना अधिक लोकांना आकर्षित करतील. तसेच सर्व स्तरातील लोकांना याचा लाभ मिळेल. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, व्यापारी आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची कोणतीही व्यक्ती यात सहभागी होऊ शकते. याचं वैशिष्ट म्हणजे ही ऐच्छिक योजना असणार आहे. तुम्हाला यात योगदान द्यायचं असून तुमच्या योगदानावर तुम्हाला किती पेन्शन मिळणार हे ठरणार आहे. ही योजना ईपीएफओ अंतर्गत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या या योजनेच्या संरचनेवर काम सुरू आहे.

कोणत्या योजनांचा होणार समावेश?या नवीन योजनेत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना व्यापारी आणि स्वयंरोजगारांसाठी (NPS-Traders) विलीन केली जाऊ शकते. या दोन्ही योजना ऐच्छिक आहेत. यामध्ये ६० वर्षांनंतर दरमहा ३,००० रुपये पेन्शन दिली जाते. यासाठी तुम्हाला दरमहा ५५ ते २०० रुपये जमा करावे लागतील. ही रक्कम तुमच्या वयावर अवलंबून असते. तुम्ही जेवढे पैसे जमा करता तेवढीच रक्कम सरकारही गुंतवते.

या मोठ्या योजनेत अटल पेन्शन योजनेचाही समावेश केला जाऊ शकतो. सध्या ही योजना PFRDA अंतर्गत येते. इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (BoCW) कायद्यांतर्गत गोळा केलेला उपकरही या पेन्शन योजनेत वापरता येईल. याद्वारे बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शन देता येईल. केंद्र सरकार राज्य सरकारांना त्यांच्या पेन्शन योजनांचा या नव्या योजनेत समावेश करण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकते. 

अनेक देशांमध्ये ज्येष्ठांना मिळते सरकारी पेन्शनजगातील अनेक देशांमध्ये, वृद्धांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी विविध पेन्शन योजना उपलब्ध आहेत. या योजनांमध्ये सरकारी योजना, खासगी योजना आणि नियोक्ता-प्रायोजित योजनांचा समावेश होतो.  अमेरिकेत, सोशल सिक्योरिटी नावाची एक सरकारी पेन्शन योजना आहे, ज्यामध्ये सर्व वृद्धांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान केली जाते. जपानमध्ये, कोकुमिन नेंकीन आणि कोअसी नेंकीन नावाच्या दोन प्रमुख पेन्शन योजना आहेत. युकेमध्ये, स्टेट पेन्शन आणि वर्कप्लेस पेन्शन योजना आहेत. 

टॅग्स :निवृत्ती वेतनसरकारी योजनागुंतवणूक