GST on Petrol Diesel : २२ सप्टेंबरपासून देशात अनेक वस्तू आणि सेवांवरचा जीएसटी कमी होणार आहे. एसी, फ्रीज, वॉशिंग मशीनसारखी अनेक उत्पादने स्वस्त होणार आहेत. पण याचवेळी सामान्य नागरिकांच्या मनात एक प्रश्न कायम आहे की, गगनाला भिडलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत का आणले जात नाहीत? या प्रश्नाचे उत्तर केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (CBIC) अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी नुकतेच दिले आहे.
राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होण्याची भीतीसंजय अग्रवाल यांनी सांगितले की, सध्या पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणणे शक्य नाही. ते म्हणाले की, सध्या या दोन्ही पेट्रोलियम पदार्थांवर केंद्र सरकारकडून केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्यांकडून मूल्यवर्धित कर (VAT) आकारला जातो. या करांमधून केंद्र आणि राज्यांना मोठा महसूल मिळतो.
अनेक राज्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर हा त्यांच्या एकूण महसुलाच्या २५-३०% पर्यंत असतो. अशा परिस्थितीत, जर या इंधनांचा समावेश जीएसटीमध्ये केला, तर राज्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी परिषदेच्या प्रस्तावापासून दूर ठेवले, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
२०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला, तेव्हापासूनच पेट्रोल, डिझेल आणि दारूसारखे पदार्थ जीएसटीच्या बाहेर ठेवले आहेत, कारण ते केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी मोठे कमाईचे स्रोत आहेत.
जीएसटीत आल्यास किंमत किती असेल?
- जर पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणले, तर त्यांची किंमत मोठी घसरेल. याचे गणित समजून घेऊ.
- सध्या पेट्रोलवर केंद्र आणि राज्यांचे वेगवेगळे कर लागतात, ज्यामुळे त्याची किंमत मूळ किमतीच्या जवळपास दुप्पट होते.
- जर पेट्रोलचा समावेश जीएसटीमध्ये केला गेला, तर त्यावर सर्वाधिक २८% जीएसटी लागू होऊ शकतो.
- उदाहरणार्थ, समजा पेट्रोलची मूळ किंमत ५० रुपये प्रति लिटर आहे.
- सध्याची किंमत: करांमुळे ही किंमत १०० रुपये प्रति लिटरच्या आसपास असते.
- जीएसटीतील किंमत: ५० रुपये (मूळ किंमत) + १४ रुपये (२८% जीएसटी) = ६४ रुपये प्रति लिटर.
म्हणजेच, जीएसटीत आल्यास पेट्रोलची किंमत सुमारे ४०% ने कमी होऊ शकते. पण, राज्यांच्या मोठ्या महसुलाच्या चिंतेमुळे सध्या हे शक्य होताना दिसत नाही.