अर्थसंकल्पापूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत होऊ शकते वाढ; काय म्हटलंय नव्या रिपोर्टमध्ये

Petrol Diesel Price: गेल्या अनेक महिन्यांपासून पेट्रोल डिझेलचे दर स्थिर आहेत. परंतु आता त्यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पाहा काय म्हणतोय रिपोर्ट.

Petrol Diesel Price: गेल्या अनेक महिन्यांपासून पेट्रोलडिझेलचे दर स्थिर आहेत. परंतु आता त्यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ब्रोकरेज फर्म जेएम फायनान्शिअलचं असं मानणं आहे की, १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर ₹३ ते ₹४ पर्यंत एक्साईज ड्युटी वाढवू शकते. रिपोर्टनुसार, तेल विपणन कंपन्या सध्या चांगला नफा कमवत आहेत, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारवर वित्तीय (फिस्कल) दबाव वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, इंधनावरील कर वाढवणं हा सरकारसाठी एक सोपा आणि प्रभावी पर्याय असू शकतो.

काय आहे सविस्तर माहिती?

जेएम फायनान्शिअलनं म्हटलंय की, जर ब्रेंट क्रूडची किंमत साधारण ७२ डॉलर्स प्रति बॅरल राहिली, तर ऑटो फ्युएलवर सामान्य ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन (GMM) साधारण ₹३.५ प्रति लिटर असते. परंतु, सध्या ब्रेंट क्रूडची स्पॉट किंमत साधारण ६१ डॉलर्स प्रति बॅरल आहे, ज्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांचं मार्जिन सामान्यपेक्षा कितीतरी जास्त झालं आहे. सध्याच्या काळात GMM साधारण ₹१०.६ प्रति लिटर इतका अंदाजित आहे, तर इंटिग्रेटेड ग्रॉस मार्जिन सुमारे ₹१९.२ प्रति लिटर आहे, जे ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा खूप वर आहे. याच कारणामुळे सरकारकडे कर वाढवण्यास वाव निर्माण झाला आहे.

पगारवाढ हवी असेल तर ऑफिसला यावंच लागेल; TCS चा कडक पवित्रा, 'WFO' अटेंडन्स पूर्ण नसल्यास अप्रेझल रखडणार

वित्तीय स्थिती आणि आव्हानं

वित्तीय स्थितीवर भाष्य करताना जेएम फायनान्शिअलच्या अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलंय की, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये सरकारचं उत्पन्न अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा मागे आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान महसूल जमा अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या केवळ ५६% होती, तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत ती ६०% होती. कर संकलनाचा वेग मंदावल्याचे संकेतही मिळत आहेत. दुसरीकडे, सरकारचा कॅपेक्स (CapEx) मजबूत असून एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान तो ₹६.५८ लाख कोटी राहिला आहे. याशिवाय, आर्थिक वर्ष २०२६ साठी GDP वाढ सुमारे ८% राहण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे ४.४% चे वित्तीय तुटीचं (Fiscal Deficit) लक्ष्य गाठणे आव्हानात्मक ठरू शकतं.

जेएम फायनान्शिअलचा अंदाज

जेएम फायनान्शिअलचा अंदाज आहे की, जर पेट्रोल-डिझेलवर प्रति लिटर ₹३-₹४ एक्साईज ड्युटी वाढवली गेली, तर सरकारला वर्षाला ₹५०,००० ते ₹७०,००० कोटींपर्यंतचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. रिपोर्टनुसार, प्रति लिटर ₹१ च्या वाढीमुळे सरकारचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे ₹१७,००० कोटींनी वाढतं. मात्र, याचा परिणाम तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. ब्रोकरेजनं HPCL वर 'SELL' रेटिंग, तर IOCL आणि BPCL वर 'Reduce' रेटिंग कायम ठेवलं आहे. जेएम फायनान्शिअलचं असं मत आहे की, सध्याचे उच्च मार्जिन दीर्घकाळ टिकणं कठीण आहे आणि गुंतवणूकदारांनी तेल कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

(टीप - यामध्ये सामान्य माहिती देण्यात आलेली आहे. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)