बांगलादेशकडून खाद्यतेल निर्यातीत फसवेगिरी, पाशा पटेल

परदेशांतून तेल आणून ते निर्यात करून, ते ४४ टक्के आयात शुल्क बुडवित होते. हा प्रकार सोयाबीन उत्पादकांच्या मुळावर येणारा होता. ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्याने तो धोका टळला आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी शनिवारी दिली.

नवी दिल्ली - बांगलादेश, मलेशिया, अर्जेंटिनाकडून सोयाबीनचे व पामतेल आयात करतात आणि शून्य टक्के आयात शुल्काचा लाभ घेत भारताला विकू पाहतात. परदेशांतून तेल आणून ते निर्यात करून, ते ४४ टक्के आयात शुल्क बुडवित होते. हा प्रकार सोयाबीन उत्पादकांच्या मुळावर येणारा होता. ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्याने तो धोका टळला आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी शनिवारी दिली.साऊथ एशिया फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट करारांंतर्गत नेपाळ, श्रीलंका व बांग्ला देशातून शून्य टक्के आयात कराद्वारे खाद्यतेलांची भारतामध्ये निर्यात केली जाते. स्वत: तेल उत्पादन केले,तरच ही सवलत असते. पण या देशांत सूर्यफूल, सोयाबीन आदींचे उत्पादन होत नसल्याने ते करमुक्त सवलतीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, असे पत्र पटेल यांनी वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांना दिले आहे.पटेल म्हणाले, बांगलादेशात ५६ हजार हेक्टरवरच सोयाबीनची पेरणी असताना एवढे खाद्यतेल विकण्याची क्षमता प्रचंड कशी असा प्रश्न निर्माण झाला. बांगलादेशाने ८०३ लाख टन सोयाबीन तेल आणि १५७० लाख टन पाम तेल अमेरिका, अर्जेंटिना या देशांतून आयात केल्याची माहिती ‘आॅइल वर्ल्ड’ या मासिकातून मिळाली. ती आपण केंद्राच्या नजरेस आणून दिल्याने फसवणूक थांबली.एका चौकडीचा खेळसरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असतानाही आंतरराष्ट्रीय कायदा सोयीने वाकवून शून्य टक्के शुल्काचा लाभ घेण्याचा प्रकार एका चौकडीने चालविला होता. तो लक्षात आला नसता, तर शेतकºयांचा तोटा झाला असता. पहिले जहाज भारतात उतरण्याआधीच धोका टाळण्यात यश आले,असे पटेल म्हणाले. भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू, प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल, कृषिमंत्री राधामोहन सिंग, डबलिंग फार्मर इन्कम कमिटीचे अध्यक्ष अशोक दलवाई तसेच बांगलादेश व्यवहार अधिकारी अनुराग शर्मा यांना पटेल यांनी ही माहिती दिली.