मुंबई : कोरोनाशी लढतानाच आता अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. मुंबई-पुण्यातील प्रादुर्भाव आटोक्यात आणून लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण करावा लागेल. केंद्राचे पॅकेज, सुधारणांची तत्परतेने अंमलबजावणी करावी लागेल. त्यासाठी प्रशासन, बँकांनी पुढाकार घ्यायला हवा, अशी भावना लोकमत आयोजित ‘पुनश्च भरारी’ या वेबिनारमध्ये मान्यवर वक्त्यांनी बोलून दाखवली.कोरोनासोबत अर्थव्यवस्थेला भरारी देण्याच्या दृष्टीने या वेबिनारमध्ये चर्चा झाली. केंद्रीय वाहतूक तसेच, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रममंत्री नितीन गडकरी, लोकमतच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आणि माजी खासदार विजय दर्डा, असोचेम, नरेडकोचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी, अखिल भारतीय उत्पादक संघटनेचे माजी अध्यक्ष के. ई. रघुनाथन, पुनावाला फायनान्सचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय भुतडा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, एस.एम.ई.चे प्रमुख अजय ठाकूर आदींनी यावेळी आपले विचार मांडले.आव्हानाचे संधीत रूपांतर करावे लागेल - हिरानंदानीकोरोनाचे संकट आपली जीवनशैली, व्यवसाय आणि एकूणच दृष्टिकोनावर आलेली त्सुनामीच आहे. लॉकडाउननंतर निर्माण झालेले आव्हान आपल्याला स्वीकारावे लागेल. आव्हानाचे संधीत रूपांतर करावे लागेल. प्रशासन, राजकीय नेतृत्वाने आता धाडस दाखवत अर्थव्यवस्था खुली करण्याची गरज आहे. ती आणखी धोक्यात आल्यास सावरणे शक्य होणार नसल्याचे निरंजन हिरानंदानी म्हणाले.केंद्राने पॅकेजची घोषणा केली. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमांसाठी याहून चांगले पॅकेज जाहीर करायला वाव नाही. या उद्योगांना हमी देतानाच भांडवल खेळते ठेवण्याची योजना आहे. बांधकाम उद्योगालाही मदत मिळेल. सध्या भारतातील बेरोजगारी इतिहासात सर्वाधिक म्हणजे २३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. रोजगार निर्मितीसाठी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमांना सशक्त करण्याची गरज आहे.सरकारने पॅकेज आणि सुधारणा घोषित केल्या. मात्र, आता संबंधितांना तत्परतेने त्याचे लाभ मिळावेत यासाठी प्रशासन, बँकांनी पुढाकार घ्यायला हवा. त्याच्या अंमलबजावणीत किंतु-परंतु ठेवू नयेत. तरच, प्रत्यक्ष परिणाम दिसतील.कामगार सुधारणाही सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातही लवकरच याबाबत निर्णय व्हायला हवा. औद्योगिक वीज दर आटोक्यात आणल्यास फॅक्टरी परराज्यात आणि मालक महाराष्ट्रात अशी स्थिती राहणार नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नावीण्यपूर्ण संकल्पना राबविण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे मत हिरानंदानी यांनी व्यक्त केले.मजुरांच्या स्थलांतराने काही काळ मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवेल. दसऱ्यापूर्वी मजूर परत येतील, असे वाटत नाही. मुंबई, पुण्यासारखी महानगरे कोरोनापासून वाचविल्याचा विश्वास त्यांच्या मनात निर्माण करावा लागेल, असे ते म्हणाले.निधी, मनुष्यबळ आणि साहित्य हीच त्रिसूत्री - के.ई. रघुनाथनकोरोनाशी लढताना अर्थव्यवस्था सावरायची असेल तर निधी, मनुष्यबळ आणि आवश्यक साहित्य या त्रिसूत्रीवर काम करावे लागेल, असे मत अखिल भारतीय उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष के.ई. रघुनाथन यांनी व्यक्त केले.लॉकडाउनमुळे खेळते भांडवल आणि मनुष्यबळाची समस्या उभी राहिली आहे. सरकारने पॅकेजच्या माध्यमातून कर्जांमध्ये सुलभता, काही बाबतीत हमी आणि सवलतींची घोषणा केली आहे. एकूण पॅकेजमधील इतर घटकांची माहिती टप्प्याटप्प्याने घोषित केली जाईल. त्यामुळे आताच त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. अर्थमंत्र्यांनी पहिल्याच पत्रकार परिषदेत उद्योगांची व्याप्ती, व्याख्या आणि परीघ बदलण्याची भाषा केली. कोरोनाच्या संकटकाळात ही जुनी मागणी पूर्ण झाली. बदललेल्या व्याख्येमुळे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमांत सर्व व्यावसायिकांचा समावेश होईल. त्यामुळे सेवा क्षेत्रातील कंपन्या, उत्पादक कंपन्या अशी वर्गवारी करावी लागेल.सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमांच्या माध्यमातून देशातील १४ कोटी लोकांची काळजी घेतली जाणार आहे. १४ कोटी व्यक्ती म्हणजे त्या परिवारातील किमान चार लोक हे प्रमाण धरल्यास ५६ कोटी लोकांचे जीवन सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमातील उद्योगांमुळे प्रभावित होणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्राकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे, असे रघुनाथन यांनी स्पष्ट केले.दर्जेदार सेवा, उच्च तंत्रज्ञानाचा स्वीकार गरजेचा - अभय भुतडाकेंद्र सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज, बँका आणि निधीसंदर्भात दिलेली हमी आणि सवलतींमुळे उद्योगांना सावरायला मोठी मदत मिळणार आहे. सरकारी पॅकेजमुळे जो पैसा, भांडवल उभे राहणार आहे त्याचा वापर उत्पादक बाबींसाठी झाला तरच त्याचे सकारात्मक आणि दूरगामी उद्दिष्ट गाठता येतील. येणारा निधी दर्जेदार सेवा आणि उच्च तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्यासाठीच वापरायला हवा, असा सल्ला पुनावाला फायनान्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय भुतडा यांनी दिला.केंद्र सरकारने ज्या प्रकारच्या सवलती जाहीर झाल्या, त्यातून हे धोरण अधिक स्पष्ट झाले आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमातील उद्योगांना पगार आणि तातडीच्या खर्चासाठी आवश्यक निधी यातून लागलीच मिळेल. या उद्योगांची व्याख्याही विस्तारण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक उद्योग, व्यवसाय आता या कक्षेत येतील. जास्तीत जास्त घटकांना यातील सवलतींचा लाभ मिळेल. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमांसह सर्वांनाच नव्याने उद्योगांची मांडणी करावी लागणार आहे. अतिरिक्त, अनावश्यक खर्च टाळावा लागेल. अनुत्पादक बाबींवर अकारण खर्च होणार नाही, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा लागणार आहे. व्यवसायातील खाचाखोचा समजावून घेतानाच नावीन्यपूर्ण संकल्पना अमलात आणण्यावर भर देण्याची ही वेळ असल्याचे भुतडा म्हणाले.एसएमई प्लॅटफॉर्म एमएसएमईसाठी पोषक - अजय ठाकूरबिकट परिस्थितीत उद्योजक बँकांकडून कर्ज घ्यायला जातात. परंतु, तिथल्या जाचक अटींमुळे त्यांना आवश्यक वित्तपुरवठा होत नाही. बँकांचे निकष पूर्ण करू शकणार नाही, अशी भीती अनेकांना असते. मात्र, एसएमई प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून नोंदणी केल्यास त्यांना कमीत कमी कागदपत्रे, वेळ, खर्चात भांडवल मिळू शकते. त्यामुळे सध्या केवळ एमएसएमईच नव्हे तर चांगल्या स्टार्टअप्सना हा उत्तम प्लॅटफॉर्म असल्याचे मत गेली काही वर्षे अत्यंत यशस्वी पद्धतीने हा प्लॅटफॉर्म कार्यरत ठेवणाºया अजय ठाकूर यांनी व्यक्त केला.या प्लॅटफॉर्ममुळे मिळालेले शेअर्स वळवून निधी उभारता येतो. कंपनीची बॅलन्सशीट वाढते. बाजारात तुमचे अस्तित्व दिसू लागल्याने मार्केटिंग किंवा जाहिरातींची गरज नसते. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भागीदार असल्याची भावना निर्माण होत असल्याने गुणवंत कर्मचाºयांना चांगल्या पद्धतीने न्याय देता येतो. तुमच्याकडील इक्विटीच्या आधारावर एनबीएफसी किंवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणे सुकर होते. तुम्ही स्वत:चे चलन निर्माण करता. चलनावर सही असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरवर एक प्रकारची जबाबदारी असते. परंतु, तुम्ही कुणाला बांधिल नसता. तुमच्या यश-अपयशावर सारे गणित अवलंबून असते. स्टार्टअपसाठीसुद्धा हा प्लॅटफॉर्म आता उपलब्ध झाला आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटी-शर्ती असल्याचे ठाकूर यांनी यावेळी नमूद केले.