केंद्र सरकारने महागाईत होरपळलेल्या जनतेला दिवाळीपूर्वी जीएसटी दर कपातीची भेट दिली आहे. महागाई देखील त्यांचीच भेट आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर घसरले, रशियाकडून डिस्काऊंटवर तेल मिळाले तरीही भारतात काही पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करण्यात आलेले नाहीत. अशातच कालच्या जीएसटी बदलाच्या लाटेत याच पेट्रोल, डिझेलला घ्यायचे राहिले आहे. अशी काय वेळ आलीय की सरकार पेट्रोल, डिझेलचे दर काही केल्या जीएसटीमध्ये आणत नाही, असा सवाल लोकांच्या मनात आहे.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सुमारे ९० टक्के रोजच्या वस्तू स्वस्त करण्यात आल्या आहेत. तर ज्या मौजमजेसाठी, व्यसनांसाठी वापरल्या जातात त्या ४० टक्के कराचा नवा स्लॅब बनवून त्यात ठेवण्यात आल्या आहेत. परंतू, पेट्रोल, डिझेल मात्र राहून गेले आहे. मोठ्या काळापासून या इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली जात आहे. या इंधनाच्या चढ्या दरांमुळेच अन्नपाण्यासह सर्व गोष्टी महागलेल्या आहेत. तेच स्वस्त झाले असते तर कदाचित सरकारला जीएसटीमध्ये बदलही करण्याची गरज राहिली नसती, असे अनेकांचे मत आहे.
नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कपातीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ४८ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले असते तर हा भार अनेक पटींनी वाढला असता. पेट्रोल, डिझेल १८ टक्क्यांवर जरी आणले असते तरीही मोठे नुकसान सहन करावे लागले असते. राज्य सरकारांना देखील मोठे नुकसान झाले असते.
ज्या पेट्रोलची बेस प्राईज ५२-५३ रुपये आहे, त्यावर कर लागून ते ११०-११० रुपयांना मिळत आहे. इंडियन ऑईलच्या आकड्यानुसार दिल्लीत ५२.८३ रुपयांचे पेट्रोल ९४.७७ रुपयांना विकले जाते. यात बेस प्राईज ५२.८३ रुपये आहे. तर ०.२४ वाहतूक, एक्साईज ड्यूटी २१.९० रुपये, व्हॅट १५,४० रुपये आणि डीलर कमिशन ४.४० रुपये सरासरी असे लागते. जर पेट्रोल जीएसटीत आणले तर हा सेस, व्हॅट सर्व रद्द करावा लागेल. तसेच जरी पेट्रोलला ४० टक्के जीएसटीमध्ये ठेवले तरी सरकारच्या तिजोरीत केवळ २०.८० रुपये पोहोचणार आहेत. यामुळे सरकारने पेट्रोल, डिझेल जीएसटीत आणणे टाळले आहे.