आता कॅब बुक करताना मिळणार महिला ड्रायव्हर निवडण्याचा पर्याय, महिलांच्या सुरक्षेसाठा सरकारचा मोठं पाऊल

कॅबमध्ये एकट्यानं प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेबाबत दीर्घकाळापासून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं आता एक महत्त्वाचं आणि दिलासादायक पाऊल उचललंय. ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या ॲप-आधारित कॅब सेवांना बुकिंग दरम्यान महिला प्रवाशांना महिला ड्रायव्हर निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. या सुविधेमुळे महिलांना अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रवासाचा अनुभव मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या या निर्देशानुसार, महिला प्रवाशांना हा पर्याय तेव्हाच मिळेल जेव्हा संबंधित परिसरात महिला ड्रायव्हर उपलब्ध असतील. म्हणजेच ही सुविधा पूर्णपणे उपलब्धतेवर आधारित असेल, परंतु जिथे शक्य असेल तिथे महिलांना आपल्या पसंतीचा ड्रायव्हर निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाईल. विशेषतः रात्रीच्या वेळी एकट्याने प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठी हे एक मोठं सुरक्षा कवच मानलं जात आहे.

पंजाब नॅशनल बँकेत पुन्हा झाला ₹२,४३४ कोटींचा घोटाळा; RBI ला दिली माहिती, कोणावर आहे आरोप?

राज्यांना नवीन मार्गदर्शक सूचना

केंद्र सरकारनं या संदर्भात सर्व राज्यांनाही निर्देश दिले आहेत की त्यांनी ॲप-आधारित कॅब सेवांसाठी या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करावी. तथापि, सध्या हे नियम लागू करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. यापूर्वी जुलै २०२५ मध्ये सरकारने मोटर वाहन एग्रीगेटर्ससाठी मूळ मार्गदर्शक तत्वं जारी केली होती, ज्यामध्ये राज्यांना त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन महिन्यांची वेळ देण्यात आली होती. आता महिला सुरक्षेशी संबंधित ही नवीन तरतूद त्याच दिशेनं एक महत्त्वाचा विस्तार मानली जात आहे.

ड्रायव्हर टिप नियमात बदल

महिला प्रवाशांसोबतच सरकारने ड्रायव्हर्सशी संबंधित नियमांमध्येही बदल केले आहेत. आता कॅबचा प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासी आपल्या इच्छेनुसार ड्रायव्हरला टिप देऊ शकतील. म्हणजेच टिप देणे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल आणि ती कोणत्याही प्रकारे बुकिंग किंवा प्रवासादरम्यान जोडली जाणार नाही. ॲपमध्ये टिप देण्याचा पर्याय केवळ ट्रिप संपल्यानंतरच दिसेल.

प्रवाशांकडून मिळणारी संपूर्ण टिप ही ड्रायव्हरचीच असेल आणि त्यावर कोणत्याही कंपनीचा कोणताही दावा असणार नाही, असंही सरकारनं स्पष्ट केलंय. यामुळे ड्रायव्हर्सच्या कमाईमध्ये पारदर्शकता येईल आणि त्यांना अधिक चांगलं प्रोत्साहन मिळेल.