मुंबई/नवी दिल्ली : अधिक किमतीला खरेदी केलेले खनिज तेल आणि लॉकडाउनमुळे कमी झालेले उत्पन्न यावर पर्याय म्हणून देशातील विविध तेल कंपन्यांनी कमर्शिअल पेपरच्या माध्यमातून ७८ हजार कोटी रुपये उभारले आहेत. नऊ महिन्यांमध्ये ही रक्कम परत केली जाणार आहे. यामुळे या कंपन्यांना तातडीच्या खर्चासाठी रक्कम उपलब्ध झाली आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इंडियन आॅइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या चार प्रमुख तेल कंपन्यांनी फेब्रुवारी ते एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहामध्ये ७८,०७५ कोटी रुपयांच्या कमर्शिअल पेपरची विक्री केली आहे. मागील वर्षाच्या याच कालावधीशी तुलना करता ही रक्कम ३२ टक्क्यांनी जास्त आहे. यापैकी सर्वाधिक रक्कम इंडियन आॅइलने (३५,३९५ कोटी) उभारली असून, त्यापाठोपाठ रिलायन्स (२८ हजार कोटी), भारत पेट्रोलियम (७७०० कोटी) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम (६९०० कोटी) यांचा क्रमांक लागतो. आंतरराष्टÑीय बाजारामध्ये खनिज तेलाच्या किमती घसरण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या तेलाची देय असलेली रक्कम चुकविण्यासाठी या कमर्शिअल पेपरची विक्री केली गेली आहे. यावरील व्याजदर ४.६५ ते ८ टक्क्यांदरम्यान आहेत.लॉकडाउनमुळे देशांतर्गत विक्री कमी झाल्याने तेल कंपन्यांचा महसूल कमी झाला असून, त्यांना रोकड टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. तेल कंपन्यांना खनिज तेलाच्या खरेदीनंतर ३० दिवसांचे क्रेडिट मिळते. त्यानंतर त्यांना ही रक्कम द्यावी लागत असते.कमर्शिअल पेपर म्हणजे काय?कमर्शिअल पेपर हे अल्पमुदतीचे कर्ज असून, त्याचा कालावधी हा किमान सात दिवस ते जास्तीत जास्त एक वर्षाचा असतो. हे असंरक्षित मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट असून, त्याची विक्री कंपन्यांतर्फे केली जात असते. प्रॉमिसरी नोट प्रकारामधील हे कर्ज हस्तांतरणीय असून, भारतामध्ये सर्वप्रथम १९९० मध्ये अस्तित्वात आले आहे.अनुदानाची रक्कम येणे बाकीच्सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा बोजा सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांवर आहे. सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत तीन महिने मोफत सिलिंडर देण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी या कंपन्यांना एप्रिल ते जून महिन्यांसाठी दरमहा ६ हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार असून, ते सरकार कडून कधी परत मिळतील याची शाश्वती नाही.च्सन २०१९-२० साठीची स्वयंपाकाचा गॅस आणि केरोसीनवरील २५ हजार कोटी रुपयांची सबसिडीची रक्कम सरकारने अद्याप या कंपन्यांना दिलेली नाही. याशिवाय या कंपन्यांनी सरकारला दिलेला लाभांश आणि पंतप्रधान कल्याण निधीला केलेली मदत यामुळे त्यांना रोकडटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.