नवी दिल्ली : ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून देण्यात येणारी भरमसाठ सूट छाननीच्या कक्षेत आणण्यासाठी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने नियमांचा एक मसुदा तयार केला आहे. मोठ्या प्रमाणात देण्यात येणाऱ्या सवलती हीच ई-कॉमर्स क्षेत्राची खासियत असून, तिलाच नियमांत बसविण्याचे काम सरकार करीत आहे.‘ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम’ तयार करण्यात आले आहेत. नव्या नियमांनुसार, ई-कॉमर्स कंपन्यांना वस्तू व सेवांच्या किमतीवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम होईल, अशी विक्री धोरणे स्वीकारता येणार नाहीत. ग्राहकांच्या खरेदी व्यवहारांवर परिणाम होईल, अशा व्यवसाय पद्धतीही त्यांना वापरता येणार नाहीत. स्वत:च ग्राहक बनून प्रसिद्धी करणे, वस्तू-सेवांची खोटी समीक्षा करणे आणि वस्तू व सेवांची गुणवत्ता व वैशिष्ट्ये याबाबत दिशाभूल करणे, असे प्रकार ई-कॉमर्स कंपन्यांना आता करता येणार नाहीत.या नियमांची अधिसूचना जारी झाल्यापासून ९० दिवसांत ई-कॉमर्स कंपनीस नोंदणी करावी लागेल. गेल्या पाच वर्षांत फौजदारी कायद्यांतर्गत शिक्षा झालेल्या व्यक्तीस प्रवर्तक वा व्यवस्थापनातील पदावर नेमता येणार नाही. कंपन्यांना विक्रेत्यांच्या ओळखीचा तपशील जाहीर करावा लागेल. विक्रेत्यांचा व्यवसाय, कायदेशीर नाव, भौगोलिक पत्ता, त्याच्या वेबसाइटचे नाव, ई-मेल पत्ता आणि संपर्क तपशील वेबसाइटवर टाकावा लागेल.
ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या सूट देण्यावर आता येणार बंधने
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 13, 2019 03:35 IST