नवी दिल्ली : सरकारी बँकांना अधिक व्यावसायिक व कार्यक्षम करण्यासाठी आता केंद्र सरकार त्यांच्या संचालक मंडळात खासगी तज्ज्ञांची नेमणूक करण्याचा विचार करीत आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा उपाय सुचवला होता व त्यावर आता तातडीने अंमलबजावणी होणार आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे.सीतारामन यांनी सरकारी बँकांमध्ये किमान चार ते पाच पूर्णवेळ कार्यकारी संचालक असावेत, असा प्रस्ताव दिला होता. त्याला अनुसरून आता एक कार्यकारी संचालक तंत्रज्ञानविषयक बाबींसाठी असेल तर दुसरा कार्यकारी संचालक लघू व मध्यम उद्योगांच्या कर्जपुरवठ्याकडे लक्ष देण्यासाठी असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.अर्थसंकल्पात भारताची अर्थव्यवस्था ५००० कोटी डॉलर्स (पाच ट्रिलियन डॉलर्स) करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे व त्यासाठी अतिलघू, लघू व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. या धोरणाला अनुसरून खासगी तज्ज्ञांची नेमणूक होणार आहे.>२०१५ साली दोघांची नियुक्तीयापूर्वी २०१५ साली सरकारने सरकारी बँकांवर खासगी क्षेत्रातून दोन तज्ज्ञांची नेमणूक केली होती. त्यात पी.एस. जयकुमार यांना बँक आॅफ बडोदाचे सीईओ तर राकेश शर्मा यांना कॅनरा बँकेचे अध्यक्ष म्हणून नेमले होते. पी. एस. जयकुमार यांच्याकडे सिटी बँकेत काम करण्याचा अनुभव होता तर राकेश शर्मा लक्ष्मी विलास बँकेतून आले होते.
सरकारी बँकांवर आता खासगी तज्ज्ञ नेमणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 19, 2019 04:44 IST