देशाची अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये असतानाही केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार कुठलीही उपाययोजना करत नसल्याची टीका विरोधकांकडून सातत्याने केली जाते. ऑटो क्षेत्रातील मंदी, हजारो नोकरदारांवर कोसळलेली बरोजगारीची कुऱ्हाड, शेअर बाजारातील घसरण, डॉलरचा वधारलेला भाव या घडामोडींमुळे अर्थतज्ज्ञही चिंता व्यक्त करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सर्व शंकाकुशंकांना उत्तरं दिली. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार केल्यास भारताचीअर्थव्यवस्था खूपच भक्कम आहे, इतर देशांच्या तुलनेत आपला विकासदरही आश्वासक आहे, असा दावा सीतारामन यांनी केला.
चीन आणि अमेरिकेत व्यापार युद्धामुळे जग मंदीच्या झळा सोसतंय. अशावेळी, भारतीय अर्थव्यवस्था डळमळू न देता ती अधिक बळकट करण्यास केंद्र सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया सोपी झाली आहे, जीएसटीही येत्या काळात सुलभ केला जाईल. येत्या १ ऑक्टोबरपासून टॅक्स नोटीस केंद्रीय पद्धतीने पाठवली जाईल आणि कुणालाही त्रास होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल, अशी ग्वाही निर्मला सीतारामन यांनी दिली. शेअर बाजारातील भांडवली नफ्यावरचा (कॅपिटल गेन्स) सरचार्ज मागे घेणार असून फॉरेन पोर्टफोलियो इन्व्हेस्टमेंटवरही सरचार्ज लागणार नाही, असंही त्यांनी जाहीर केलं.
सरकारी बँकाना ७० हजार कोटी रुपये दिले जाणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. त्यामुळे बँकांना कर्ज देण्यात अडचणी येणार नाहीत. तसंच, रेपो रेटमध्ये केलेल्या कपातीचा फायदा थेट ग्राहकांना होईल, यादृष्टीनेही पावलं उचलली जात असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.