ना कंपनी बनवली, ना माल विकला; तरीही रिफंडच्या नावावर सरकारकडून वसूल केले ६४५ कोटी, कसा लावला चुना?

सरकारनं जीएसटीसारखे नियम बनवून देशातील कोट्यवधी व्यापाऱ्यांना दिलासा आणि सोपी प्रक्रिया देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काही लोक याचा गैरफायदा घेताना दिसताहेत. पाहा काय आहे प्रकरण?

सरकारनंजीएसटीसारखे नियम बनवून देशातील कोट्यवधी व्यापाऱ्यांना दिलासा आणि सोपी प्रक्रिया देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काही लोक याचा गैरफायदा घेताना दिसताहेत. अशाच लोकांच्या एका टोळीचा नुकताच पर्दाफाश करण्यात आला, जिथे कोणत्याही मालाचा पुरवठा न करता किंवा कंपनी नसतानाही रिफंडच्या नावाखाली सरकारकडून ६४५ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. यासाठी त्यांनी २२९ बनावट कंपन्या बनवल्या आणि या कंपन्यांच्या नावावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) वसूल केले.

अर्थ मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, डीजीजीआयनं दिल्ली-एनसीआरमधील अनेक ठिकाणी छापे टाकले. यामध्ये जीएसटी अधिकाऱ्यांनी कथितरित्या २२९ बोगस जीएसटी नोंदणीकृत फर्म्सच्या माध्यमातून ६४५ कोटी रुपयांच्या आयटीसीची फसवणूक करणाऱ्या एका टोळीचा पर्दाफाश केला.

'निगेटिव्ह' झाली इलॉन मस्क यांची नेटवर्थ; एका झटक्यात ₹१८,२०,२५,८५,५०,००० चा फटका

यावेळी मोठ्या प्रमाणात बनावट कागदपत्रं, डिजिटल उपकरणं आणि लेखापुस्तके जप्त करण्यात आली. यातून असं निष्पन्न झालं की, या बोगस कंपन्या कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेचा प्रत्यक्ष पुरवठा न करता केवळ इनव्हॉईस जारी करत होत्या.

तपासात काय-काय सापडलं?

तपास मोहिमेदरम्यान जप्त केलेल्या वस्तूंमध्ये १६२ मोबाईल फोन समाविष्ट होते, ज्याचा वापर जीएसटी आणि बँकिंगच्या उद्देशांसाठी 'ओटीपी' मिळवण्यासाठी करण्यात आला असावा. याव्यतिरिक्त, ४४ डिजिटल स्वाक्षऱ्या आणि विविध फर्म्सचे २०० हून अधिक चेकबुक देखील जप्त करण्यात आले. या कंपन्या आणि चेकबुकच्या माध्यमातूनच फसवणूक करणारे लोक आपला व्यवसाय दर्शवत होते आणि या कंपन्यांच्या नावावर बोगस बिले बनवून आयटीसी वसूल करत होते.

फसवणुकीचा खेळ कसा चालत होता?

फसवणुकीचा संपूर्ण खेळ आयटीसी (ITC) वसूल करण्यावर आधारित होता. आयटीसी म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिट, हे तेव्हा मिळतं जेव्हा कंपनीच्या कच्च्या मालावर लागणाऱ्या जीएसटीचा दर, तिच्या तयार उत्पादनापेक्षा कमी असतो. अशा परिस्थितीत, कंपन्या कच्च्या मालावर लागलेल्या जीएसटी आणि तयार उत्पादनाच्या जीएसटीमधील फरक परत मिळवण्यासाठी जीएसटी रिटर्नद्वारे दावा करतात.

फसवणूक करणाऱ्यांनी याच पद्धतीचा वापर केला. त्यांनी एका फर्मद्वारे कच्च्या मालाचा पुरवठा दाखवला, ज्यावर जास्त जीएसटी लागत होता. त्यानंतर आपल्याच दुसऱ्या कंपनीद्वारे तयार उत्पादनाचा बोगस पुरवठा देखील दाखवला. यानंतर, दोन्ही उत्पादनांच्या जीएसटीच्या फरकाला इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या रूपात वसूल करण्यासाठी रिटर्न भरला. अशा प्रकारे, सरकारने कोणत्याही कच्च्या मालाचा किंवा उत्पादनाचा पुरवठा न करताही ६४५ कोटी रुपये वसूल केले.

मागील वर्षी २ लाख कोटींचा घोटाळा

आयटीसीच्या माध्यमातून जीएसटीमध्ये फसवणूक करण्याचा हा खेळ जीएसटी कायदा लागू झाल्यापासूनच सुरू आहे. मागील आर्थिक वर्षाचे आकडे पाहिल्यास, २०२४-२५ मध्ये देशभरात बोगस आयटीसी क्लेम करण्याची २५ हजारांहून अधिक प्रकरणे समोर आली, ज्यात १.९५ लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला. जेव्हापासून जीएसटी कायदा लागू झाला आहे, तेव्हापासून आतापर्यंत सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम बोगस आयटीसी क्लेममध्ये गेली आहे. यापैकी वसुली देखील झाली आहे, परंतु एकूण रकमेच्या तुलनेत तिचे प्रमाण खूपच कमी आहे.