देशात डिजिटल पेमेंट आणि बँकिंग फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये लोक आपल्या कष्टानं कमावलेले पैसे गमावत आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात लोकांना फसवणुकीत ३६,०१४ कोटी रुपयांचे नुकसान झालंय, जे मागील आकडेवारीपेक्षा तिप्पट आहे. त्यापैकी ९२ टक्क्यांहून अधिक रक्कमेची फसवणूक लोन अकाऊंटच्या (म्हणजे अॅडव्हान्स) नावाखाली फसवली गेली.
आरबीआयनं गुरुवारी जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालात ही बाब समोर आली आहे. यानुसार, फसवणुकीत गमावलेल्या रकमेत मोठी वाढ झाली असून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील सुमारे १२,२३० कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ३६,०१४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यामध्ये तिप्पट वाढ झालीये. त्यापैकी ३३,१४८ कोटी रुपये केवळ कर्ज किंवा कर्जच्या खात्यांशी संबंधित फसवणुकीच्या श्रेणीतील लोकांनी गमावले आहेत.
घटना कमी, पण रक्कम वाढली
फसवणुकीच्या एकूण गुन्ह्यांची संख्या कमी झाली असली तरी ही रक्कम वाढली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात २३ हजार ९५३ प्रकरणांमध्ये ३४ हजार कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक झाली आहे. तर, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात फसवणुकीचे एकूण ३६,०६० गुन्हे दाखल झाले असून, त्यात ग्राहकांच्या खात्यातून १२,२३० कोटी रुपयांची रक्कम गहाळ झाली होती. आरबीआयनं अहवालात केवळ त्या प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे जिथे १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे ही रक्कम अधिक असण्याची शक्यताही आहे.
खासगी बँकांची प्रकरणं अधिक
अहवालानुसार, बहुतेक फसवणूक डिजिटल पेमेंटद्वारे (कार्ड/इंटरनेट) झाली. या श्रेणीत १३,५१६ फसवणुकीची प्रकरणं नोंदवण्यात आली, जी एकूण २३,९५३ प्रकरणांपैकी ५६.५ टक्के आहे. खाजगी बँकांमधील ६० टक्के फसवणूक कार्ड/इंटरनेटशी संबंधित होती.