अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ वॉरचे अस्त्र काढल्यापासून जगभरात नवीन युद्धाला तोंड फुटले आहे. येत्या १ एप्रिलपासून भारतावरही हे प्रति टेरिफ सुरु केले जाणार आहे. यामुळे भारतासह अन्य देशांच्या निर्यातीवर परिणाम होणार आहे. तसेच अमेरिकेतही महागाई फोफावणार आहे. अशातच भारताने अमेरिकेशी जुळवून घेण्यास सुरुवात केली आहे.
मोदींनी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी डिजिटल जाहिरातींवर सहा टक्के कर लावला होता. त्याला गुगल टॅक्स म्हणून ओळखले जाते. तो आता मोदींनीच हटविला आहे. रॉयटर्सनुसार हा निर्णय फायनान्स बिल २०२५ मध्ये संशोधित करण्यात आला आहे. भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापारी संबंधांमध्ये सुधारणा करणे हा यामागचा उद्देश आहे. लोकसभेत वित्त विधेयक २०२५ मंजूर झाले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सुधारित वित्त विधेयक २०२५ सादर केले, जे मंजूर झाले आहे.
२०१६ मध्ये लागू झालेल्या या करामुळे भारतीय व्यवसायांनी डिजिटल जाहिरात सेवांसाठी परदेशी कंपन्यांना केलेल्या पेमेंटवर कर आकारला जात होता. अमेरिकेने यापूर्वी या करावर टीका केली होती आणि कोळंबी आणि बासमती तांदूळ यासारख्या भारतीय आयातीवर प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादण्याची धमकी दिली होती. या कराद्वारे कर संकलन फार जास्त नव्हते, यामुळे मोदी सरकारने हा कर रद्द करून अमेरिकेला खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर रद्द केल्याने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांना फायदा होईल, जाहिरातींचा खर्च कमी होईल आणि त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
गुगल आणि मेटा सारख्या प्लॅटफॉर्मवरील जाहिरातींचा खर्च कमी झाल्याने भारतीय व्यवसायांना डिजिटल जाहिरातींवर अधिक खर्च करण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. जास्तीचे जाहिरातदार आकर्षित होतील व उत्पन्न वाढेल असा प्लॅन मोदी सरकारने आखला आहे. भारतातील डिजिटल क्षेत्रात अधिक परदेशी गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा आहे.