नवी दिल्ली: गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रातील मोदी सरकारने खासगीकरण आणि चलनीकरणाचा लावलेला धडाका कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. सरकारी मालकीच्या कंपनी आणि मालमत्ता या विकून किंवा चलनीकरणातून कोट्यवधी रुपये केंद्र सरकार कमावताना दिसत आहे. यातच आता मुंबईपासून खोल समुद्रात असलेल्या ONGC च्या अखत्यारितील 'मुंबई हाय' या खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेणाऱ्या तेल क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारने घाट घातला आहे. 'ओएनजीसी'ने 'मुंबई हाय'मधील ६० टक्के हिस्सा आणि नियंत्रणाचे अधिकार परदेशी कंपनीकडे सुपूर्द करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
'मुंबई हाय' हे अरबी समुद्रात मुंबईपासून १७६ कि.मी. पश्चिमेस असलेले नैसर्गिक तैलक्षेत्र आहे. 'मुंबई हाय'चे परिचालन 'ओएनजीसी'कडून केले जाते. या येथून अपेक्षित उत्पादन मिळत नसल्याने या तेल क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा विचार केंद्र सरकारने केला आहे. त्याबाबत पेट्रोलियम मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव अमरनाथ यांनी 'ओएनजीसी'चे अध्यक्ष सुभाष कुमार यांना पत्र पाठवले आहे. ज्यात ६० टक्के हिस्सेदारी परदेशी कंपनीला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यांना ६० टक्के हिस्सा, परिचालनाचे अधिकार द्यायला हवेत
मुंबई हाय आणि वसई सॅटेलाईटमधील उत्पादन क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे अंतरराष्ट्रीय भागिदारांना येथे गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित करायला हवे आणि त्यांना ६० टक्के हिस्सा आणि परिचालनाचे अधिकार द्यायला हवेत, असे अमरनाथ यांनी आपल्या तीन पानी पत्रात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे सुमार कामगिरीबद्दल नाथ यांनी दुसऱ्यांदा 'ओएनजीसी'च्या व्यवस्थापनाला पत्र दिले आहे. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात नाथ यांनी 'ओएनजीसी'ला पत्र दिले होते.
दरम्यान, १९७४ मध्ये 'मुंबई हाय' या तेलसाठ्यांचा शोध लागला. पुढे वसई आणि सॅटेलाईटमधून १९८८ पासून उत्पादन सुरु करण्यात आले. केंद्रातील मोदी सरकारच्या नेतृत्वात 'ओएनजीसी'ने स्वतःकडील तेल विहीरी आणि तेल क्षेत्रांचे खासगीकरण करावे, यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने तिसऱ्यांदा प्रयत्न केला आहे. 'ओएनजीसी'कडून उत्पादन होणाऱ्या खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूमध्ये 'मुंबई हाय'चे मोठे योगदान आहे. 'मुंबई हाय'चे खासगीकरण झाल्यास 'ओएनजीसी'कडे छोट्या तेल विहिरी आणि काही मोजके तेल साठे शिल्लक राहतील.