नई दिल्ली - नरेंद्र मोदी सरकार आणखी एक मोठं पाऊल उचलणार आहे. त्यांच्या या पावलामुळं 50 कोटीं लोकांना फायदा होऊ शकतो. येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावे सोशल सिक्योरिटी म्हणून महिन्याला 17.5 टक्केंचा निधी जमा करावा लागणार आहे. त्यामुळं संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वच श्रमिक किंवा कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि पेंशनची सुविधा यामुळं मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने 'लेबर कोड ऑन सोशल सिक्युरीटी 2018' ड्राफ्ट तयार केला आहे. ही सुविधा सर्व क्षेत्रातील कामगारांसाठी तयार केली गेली आहे. येणाऱ्या वेळेत, हा मसुदा लोकांना सामाजिक सुरक्षितता मिळवून देण्यास मदत करेल सर्व पक्षांकडून सहमती मिळाल्यानंतर हा मसुदा संसदेत सादर केला जाणार आहे. संसदेत या मसुद्याला मंजूरी मिळाल्यास 50 कोटी जनतेला सोशल सिक्युरीटी पर्यंत पोहोचविण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
सध्या पीएफ आणि पेन्शनच्या सुविधेचा लाभ केवळ संघटीत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे . असंघटीत कर्मचारी स्वतःच नोंदणी करू शकत नाहीत परंतु नवीन कायद्यानुसार कर्मचारी स्वतःच नोंदणी करू शकतात. मजुरी, ट्रक चालक आणि लहान दुकानदार यांच्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना पीएफ आणि निवृत्तीवेतनाचा फायदा होईल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. हे कामगार स्वतःच नोंदणी करू शकणार आहेत.
केंद्र सरकार एखादी कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना किती कंट्रीब्यूशन करणार हे ठरवणार आहे. जास्तीत जास्त 17.5 टक्के हे कंट्रीब्यूशन असू शकते. तर एखाद्या कर्मचाऱ्यांच कंट्रीब्यूशन जास्तीत जास्त 12.5 टक्के असणार आहे. यामध्ये चार श्रेणी आहेत. चौथ्या श्रेणी मध्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कंट्रीब्यूशन शून्य असणार आहे.
राज्य मंडळाच्या कार्यकर्त्यांसाठी नोंदणी करण्याव्यतिरिक्त, नोंदणी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेल अंतर्गत देखील केली जाईल.जर कंपनीने निर्धारीत वेळत नोंदणी केली नाही तर कर्मचारी स्वत: ची नोंदणी करू शकेल. तसेच एक सार्वत्रिक नोंदणी प्रणाली तयार केली जाईल. हे सर्व कामगारांचे नोंदणी सुनिश्चित करेल. सर्व नोंदणी मूलभूत आधारावर असतील.