Join us  

EPFOअंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये होऊ शकते 5 पट वाढ!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 28, 2020 7:19 PM

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी(EPFO)च्या कर्मचारी पेन्शन योजने(EPS)त बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्प 2020मधून चांगली बातमी येऊ शकते.

ठळक मुद्देकर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी(EPFO)च्या कर्मचारी पेन्शन योजने(EPS)त बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्प 2020मधून चांगली बातमी येऊ शकते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण ईपीएसअंतर्गत किमान पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा करू शकतात.अटल पेन्शन योजने(APY)ची व्याप्ती वाढवण्याबरोबरच न्यू पेन्शन योजने(NPS)त अतिरिक्त सवलत देण्याची घोषणाही होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी(EPFO)च्या कर्मचारी पेन्शन योजने(EPS)त बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्प 2020मधून चांगली बातमी येऊ शकते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण ईपीएसअंतर्गत किमान पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा करू शकतात. तसेच अटल पेन्शन योजने(APY)ची व्याप्ती वाढवण्याबरोबरच न्यू पेन्शन योजने(NPS)त अतिरिक्त सवलत देण्याची घोषणाही होण्याची शक्यता आहे.  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण 1 फेब्रुवारी 2020ला बजेट सादर करणार आहेत. पहिल्यांदाच सरकार शनिवारी  बजेट सादर करणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कामगार संघटनांनी किमान पेन्शन 5 हजार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.  कामगार संघटनां(Labor Organizations)च्या मते, जर सरकार असंघटित क्षेत्रातल्या कर्मचारी आणि व्यापाऱ्यांना 3 हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन देण्याची तरतूद करू शकते. तर मग संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्याहून कमी पेन्शन देण्यात काहीच अर्थ नाही.आम्ही केंद्र सरकारला ईपीएसअंतर्गत किमान पेन्शनची रक्कम हजार रुपयांवरून वाढवून 5 हजार रुपये प्रतिमहिना करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे यंदा बजेटमध्ये किमान पेन्शन वाढवून मिळण्याची आशा आहे, असंही भारतीय मजदूर संघाचे महासचिव ब्रजेश उपाध्याय म्हणाले आहेत. राष्‍ट्रीय संघर्ष समितीने 7,500 रुपये प्रतिमहिना पेन्शन करण्याचा दिला प्रस्‍तावराष्ट्रीय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी 7,500 रुपये प्रतिमहिना पेन्शन करण्याचा केंद्र सरकारला प्रस्‍ताव दिला आहे. ईपीएसच्या अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान पेन्शन वाढवून महागाई भत्त्या(DA)सह 7,500 रुपये मासिक करण्याची मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन वाढवल्यानंतर सरकारवर अतिरिक्त बोजा पडणार नाही. यासंदर्भात त्यांनी कामगार मंत्र्यांकडे रिपोर्ट सुपूर्द केली आहे. संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी पीएम श्रमयोगी मानधन योजना आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी पंतप्रधान लघू व्यापारी मानधन योजना चालवली जाते. दोन्ही योजनांमधील लाभार्थ्यांना 60 वर्षांच्या वयात प्रत्येक महिन्याला  3,000-3,000 रुपये मासिक पेन्शन मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

PFRDAने NPSमध्ये 1 लाखापर्यंत गुंतवणुकीच्या सवलतीची शिफारसपेन्शन कोष नियामक PFRDAने अर्थसंकल्पात एनपीएसमध्ये एका लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर सवलत देण्याची शिफारस केली आहे. आतापर्यंत प्राप्तिकर कायदा कलम -80 अंतर्गत एनपीएसवर 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर करातून सवलत मिळते. तसेच PFRDAने अटल पेन्शन योनजेंतर्गत वयाची मर्यादा 40 ते 60 करण्याचाही आग्रह केला आहे. सध्याची 5 हजार रुपयांच्या पेन्शनची मर्यादा वाढवून 10 हजार मासिक करण्याची मागणी केली आहे. सध्या अटल पेन्शन योजना ही 18 ते 40 वर्षांपर्यंतचे लोक घेऊ शकतात. 

टॅग्स :बजेटभविष्य निर्वाह निधीनिवृत्ती वेतननिर्मला सीतारामन