मुंबई : कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्था अद्यापही पूर्ण क्षमतेने कार्य करू शकत नाही. यामुळे सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये ६.४ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे.
केअर रेटिंग्ज या रेटिंग एजन्सीने याबाबतचा अंदाज जाहीर केला आहे. मे महिन्यात याच संस्थेने देशातील एकूण राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) १.५ ते १.६ टक्के कमी होण्याचा अंदाज वर्तविला होता. मात्र देशातील लॉकडाऊनचा कालावधी वाढत असल्याने अर्थव्यवस्थेवर त्याचे अधिक गंभीर परिणाम होत असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले होते. त्याची मुदत दोनवेळा वाढविली गेली. जुलै महिन्यातही लॉकडाऊन पूर्णपणे उठविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनेक सेवा या पूर्णपणे सुरू झालेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे लोकांच्या प्रवासावरही बंधने असल्याने अर्थव्यवस्थेने अपेक्षित गती अद्यापही घेतलेली नाही, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.मे महिन्यात केअर या एजन्सीने भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील घसरण १.५ ते १.६ टक्के राहाण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मे महिन्याच्या अखेरीस लॉकडाऊन संपून व्यवहार सामान्य स्थितीत येण्याची अपेक्षा गृहीत धरून हा अहवाल तयार केला गेला होता. मात्र लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी दोन महिन्यांनी वाढल्याने अर्थव्यवस्थेतील घसरण आणखी तीव्र झालेली दिसून येत आहे. सन २०१९-२० या वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ४.२ टक्के राहिला असून, तो दशकातील नीचांकी पोहोचला आहे. यावर्षात अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढीऐवजी घटच होण्याचा अंदाज आहे.केवळ कृषिक्षेत्रात वाढ होण्याची अपेक्षाचालू आर्थिक वर्षात केवळ कृषी आणि सरकारी उद्योगांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्यामुळे देशातील हॉटेल, पर्यटन, मनोरंजन या क्षेत्रामधील कामकाज सुरू होण्यास विलंब होत आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसणार असून, देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याला विलंब लागण्याची शक्यता आहे.चलनवाढीचा दर जाणार ५ टक्क्यांवर
- चालू आर्थिक वर्षात देशातील एकूण राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याचा धोका संभवतो. त्यामुळे देशाचा जीडीपी ६.४ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची दाट शक्यता वाटत असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- जीडीपीमध्ये तीव्र घसरण झाल्यामुळे देशातील उत्पादनही कमी होणार आहे. त्याचप्रमाणे देशातील चलनवाढीचा दर ५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची भीती असल्याचे केअरने या अहवालात नमूद केले आहे.
- चलनवाढ झाल्याने सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट वाढणार आहे. सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात तूट जीडीपीच्या ३.५ टक्के राहण्याचा अंदाज केला आहे. मात्र, सध्याची स्थिती बघता चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तूट
- ८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची भीती या अहवालात व्यक्त झाली आहे.
- देशातील प्रवासावर प्रतिबंध असल्याचा परिणाम विविध वस्तू आणि सेवांच्या मागणीमध्ये कपात होण्यात होणार आहे. याशिवाय रोजगारामध्ये तसेच वेतनामध्ये कपात होणे शक्य आहे. याचा परिणाम सणांच्या खरेदीमध्येही दिसून येऊ शकतो.