हावेरी - कर्नाटकच्या हावेरी जिल्ह्यात एका भाजी विक्रेत्याला २९ लाखाची जीएसटी नोटीस मिळाल्याने खळबळ माजली आहे. मागील ४ वर्षापासून महापालिका मैदानाशेजारी भाजी विक्री करणाऱ्या दुकानदाराला कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते की डिजिटल पेमेंट त्याच्यासाठी इतकी मोठी डोकेदुखी ठरेल. शेतकऱ्यांकडून थेट भाजी घेऊन ती बाजारात विकण्याचं काम शंकर गौडा करतात. परंतु सध्या वेगाने वाढत असणाऱ्या डिजिटल पेमेंटचा वापर ग्राहकांकडून होतो. रोख पैशाऐवजी भाजी यूपीआय पेमेंट करून घेतली जाते. मात्र त्यामुळेच शंकर गौडा यांची अडचण वाढली आहे.
याबाबत शंकर गौडा म्हणाले की, मी दरवर्षी आयकर भरतो, माझ्याकडे सर्व रेकॉर्डही आहेत. जीएसटी विभागाने मला १.६३ कोटी डिजिटल व्यवहाराप्रकरणी २९ लाख रूपये कर मागितला आहे. इतकी मोठी रक्कम मी कसे भरू? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. जर एखादा विक्रेता शेतकऱ्यांकडून थेट माल घेऊन विक्री करत असेल तर त्यावर जीएसटी लागू होत नाही असं टॅक्स सल्लागार मंचाने सांगितले आहे. त्यामुळे शंकर गौडा यांच्यासारख्या छोट्या विक्रेत्याला आलेल्या जीएसटी नोटिशीमुळे व्यापारी वर्गात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
छोट्या व्यावसायिकांनी जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या नोटिशी परत घेण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. छोट्या विक्रेत्यांकडून दरवर्षी यूपीआयच्या माध्यमातून ४० लाख रूपयांहून अधिक व्यवसाय झाल्यास त्यावर कर भरावा लागेल असं नोटिशीत म्हटले आहे. कर्नाटक प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स असोसिएशनने याचा निषेध केला आहे. छोटे व्यवसाय ५ ते १० टक्के नफ्यावर चालतात. जीएसटी आणि दंड पकडला तर ५० टक्के होते. विक्रेत्यांना इतका कर भरणे अशक्य आहे. त्यामुळे सरकारने यात हस्तक्षेप करावा आणि छोट्या व्यावसायिकांना सूट द्यावी अशी मागणी संघटनेचे सदस्य अभिलाष शेट्टी यांनी केली आहे.
दरम्यान, बंगळुरूसारख्या शहरात डिजिटल पेमेंट मोठ्या प्रमाणात सुरू असताना आता छोट्या व्यावसायिकांनी दुकानातील UPI QR कोड हटवण्यास सुरुवात केली आहे. नो यूपीआय, ऑन्ली रोकडा असे पोस्टर लावले आहेत. आर्थिक दंड आणि कराची नोटीस याची धास्ती घेत व्यापाऱ्यांनी रोख व्यवहाराला प्राधान्य दिले आहे. हजारो अनोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना जसे फूड स्टॉल, भाजी विक्रेते, छोटे दुकानदार यांना जीएसटी विभागाने नोटीस पाठवली आहे. ज्यात लाखो रुपयांच्या कराची मागणी करण्यात आली आहे. तर व्यवहार यूपीआयने करा किंवा रोखीने कर भरावा लागेल असं कर्नाटक जीएसटी विभागाने स्पष्ट केले आहे.