जीएसटी परिषदेतील स्थावर मिळकतीसंबंधी प्रस्तावना

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, २४ फेबु्रवारी २०१९ ला झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आले आहे ?

- सी. ए. उमेश शर्माअर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, २४ फेबु्रवारी २०१९ ला झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आले आहे ?कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, ही बैठक मुख्यत्वे रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधीत होती. रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या निवासी विभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याच्या कराचा दर, उपलब्धता, सूट, इत्यादी मध्ये बदल प्रस्तावित केलेले आहे.अर्जुन : कृष्णा, रिअल इस्टेटच्या करदरांमध्ये काय बदल झाला आणि तो कधी पासून लागू होईल ?कृष्ण : अर्जुना, या प्रस्तावा नुसार खालील बदल आहे.१. स्वस्त गृहनिर्माण (अफोर्डेबल हौसींग) प्रोजेक्टवर १ टक्के प्रभावी दराने जीएसटी आकारला जाईल परंतु आयटीसी मिळणार नाही.२. स्वस्त क्षेत्राच्या (अफोर्डेबल हौसींग क्षेत्र) बाहेरील निवासी मालमत्तेवर ५ टक्के दराने जीएसटी आकारला जाईल परंतु आयटीसी मिळणार नाही.३. नवीन दर हे १ एप्रिल २०१९ पासून लागू केले जातील (जर आदी सुचना जारी केली तर).अर्जुन : कृष्णा, स्वस्त गृहनिर्माण (अफोर्डेबल हौसींग) म्हणजे काय ?कृष्ण : अर्जुना, स्वस्त गृहनिर्माण म्हणजे रू ४५ लाखांपर्यत मूल्य असलेले, महानगर नसलेले शहर/गावामध्ये ९० चौ. मिटर पर्यंत कार्पेट एरिया किंवा महानगरांमध्ये ६० चौ. मिटर पर्यंत कार्पेट एरिया असलेले रहिवासी घर होय.अर्जुन : कृष्णा, टिडीआर, जॉर्इंट डेव्हलपमेंट अ?ॅग्रीमेंट, दिर्घकालीन भाडेपट्टी यांची करपात्रता काय असेल?कृष्ण : रहिवासी मालमत्तेवर जर जीएसटी लागू होत असेल तर, टिडीआर, जॉर्इंट डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट, दिर्घकालीन भाडेपट्टी यांच्या सारख्या मध्यस्तांं१ना करातून सुटका असेल.अर्जुन : कृष्णा, या प्रस्ताविकामुळे काय फायदे होतील?कृष्ण : अर्जुना, हे बघ१. घराच्या खरेदीदारास वाजवी भावात घर मिळेल आणि १ टक्के जीएसटीमुळे स्वस्त गृहनिर्माण अधिक आकर्षक होईल.२. बिल्डर्स व घर खरेदी करणाऱ्याला आयटीसी चा फायदा पुढे पास न करणे याची समस्या राहणार नाही.३. या क्षेत्रातील बांधकाम आर्थिक व्यवहाराच्या समस्या कमी होतील.४. बांधकाम व्यावसायीकात प्रोजेक्ट संपल्या नंतर न वापरलेल्या आयटीसीचा खर्च कमी होईल, त्यामूळे चांगले मूल्य मिळेल.५. बांधकाम व्यावसायीकांसाठी कर संरचना आणि कर पालन सोपे होईल.>अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?कृष्ण : अर्जुना, या प्रस्तावामूळे बांधकाम व्यावसायीकांना कर पालन सोपे होईल. यामुळे बांधकाम व्यावसायींकाच्या कर विषयक कटकटी कमी होऊन कायदा पालन करणे सोपे होईल तसेच ग्राहकांचाही फायदा होईल. त्यामुळे सर्वांसाठी हा निर्णय हिताचा राहील.