नवी दिल्ली : रुपयाची विक्रमी घसरण आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाढती तूट या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी गुरुवारी आंतर-मंत्रालयीन बैठक होत असून, वाणिज्य व उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असणार आहेत. उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, अर्थ मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय, पोलाद मंत्रालय, तेल मंत्रालय आणि औषधी विभाग यांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित राहतील. रुपयाच्या प्रचंड घसरणीनंतर एक डॉलरची किंमत ७३.७४ रुपये इतकी झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भारताचे आयात बिल वाढले असून, व्यापारी तूटही (आयात-निर्यातीतील तफावत) रुंदावली आहे. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वपूर्ण आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या वर्षाच्या सुरुवातीपासून रुपया तब्बल १३ टक्क्यांनी घसरला आहे. रुपयाच्या घसरगुंडीमुळे भारताच्या चालू खात्यातील तूट वाढून आयात महागली आहे. रुपयाच्या घसरणीचा सर्वाधिक परिणाम देशाच्या तेल आयातीच्या बिलावर झाला आहे. गेल्या पाच महिन्यांत तेल आयातीचे बिल ५३.५५ टक्क्यांनी वाढून ५८.८१ अब्ज डॉलरवर गेले आहे. भारत जगातील तिसरा मोठा तेल आयातदार देश आहे. २0११-१२पासून भारताची निर्यात ३00 अब्ज डॉलरवर रेंगाळत आहे. २0१७-१८मध्ये १0 टक्के वृद्धीसह ३0३ अब्ज डॉलरची निर्यात झाली. निर्यात वाढीमुळे रोजगारनिर्मिती होते, वस्तू उत्पादन वाढते आणि विदेशी चलन मिळते.व्यापारी तूट पाच वर्षांच्या उच्चांकीसूत्रांनी सांगितले की, जुलैमध्ये भारताची व्यापारी तूट १८.0२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. हा पाच वर्षांचा उच्चांक ठरला होता. आॅगस्टमध्ये ती थोडी कमी होऊन १७.४ अब्ज डॉलरवर आली. एप्रिल ते आॅगस्ट या काळात देशाची निर्यात वृद्धी १६.१३ टक्के राहिली, तर आयात वृद्धी १७.३४ टक्के राहिली.