नवी दिल्लीः विमा कंपन्या आठ वर्षांसाठी प्रीमियम भरलेल्या ग्राहकांना आरोग्य विमा देण्याचा दावा नाकारू शकत नाहीत. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (इर्डानं) अशा कंपन्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. कोरोना संकटाच्या काळात नुकसानभरपाईशी संबंधित विम्याचा सर्वसामान्यांना लाभ मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण यात वैयक्तिक अपघात आणि देशाबाहेरचा प्रवास वगळण्यात आला आहे. या नवीन सुधारणेमुळे आरोग्य विमा क्षेत्रात एकसारखेपणा आला आहे.इर्डानं म्हटले आहे की, विद्यमान पॉलिसीचे कॉन्ट्रॅक्ट परिस्थितीनुसार बदलणे आवश्यक आहे. जी प्रकरणं फसवणुकीशी संबंधित आहेत किंवा ज्यात अटी व शर्थींचे स्पष्ट उल्लंघन करण्यात आलं आहे, अशा प्रकरणांमध्ये विमा कंपन्यांना अपील करण्याची परवानगी दिली जाईल. आठ वर्षांच्या या वेळेला मॉरेटोरियम कालावधी म्हणतात. विम्याच्या पहिल्या हप्त्यापासून याची सुरुवात मानली जाते.30 दिवसांत क्लेम सेटलमेंट होणारनियामकाने सांगितले की, विमा कंपनीने सर्व कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हा दावा स्वीकारला किंवा नाकारला पाहिजे. जर या कालावधीत विमा कंपन्या क्लेम देऊ शकल्या नाहीत, तर त्यांना पॉलिसीधारकास व्याज द्यावे लागणार आहे. व्याजदर बँकेच्या दरापेक्षा दोन टक्के जास्त असावा. यासह विमा नियामकाने असे म्हटले आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये काही प्रकारची फसवणूक झाली आहे, अशा प्रकरणांत सर्व हप्ते फेडल्यानंतरही दावा मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत विमा कंपन्यांद्वारे ठेवीची रक्कम जप्त केली जाईल.प्रतीक्षा कालावधीतही मिळणार विमा संरक्षणआरोग्य विम्यासंबंधीच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये पोर्टेबिलिटीचा उल्लेखही आहे. विमाधारकाची इच्छा असल्यास पॉलिसीधारक विमा कंपनी बदलू शकतो. तथापि, ही प्रक्रिया त्या धोरणाच्या नूतनीकरण तारखेच्या कमीत कमी 45 दिवस आधी घडणे आवश्यक आहे. 60 दिवसांपूर्वी तसे करण्यास अनुमती दिली जाणार नाही. नियामकांनी असे नमूद केले आहे की, आरोग्य विमा धारक जे कोणत्याही विलंब न करता सतत विमा संरक्षणात आहेत, त्यांना प्रतीक्षा कालावधीतही विमा संरक्षण मिळण्याचा हक्क असेल.हेही वाचा
पोस्टाच्या सहा जबरदस्त योजना; लॉकडाऊनच्या काळात गुंतवणूक करा अन् मिळवा मोठा लाभ