Online Gaming Bill :सरकारने नुकतेच ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेटरी बिल २०२५ (Online Gaming Bill २०२५) सादर केले आहे. या प्रस्तावित कायद्यामुळे देशातील संपूर्ण ऑनलाइन गेमिंग उद्योगात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या विधेयकात पैशांशी संबंधित सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यात कौशल्य-आधारित खेळांचाही समावेश आहे. सरकारने हा निर्णय ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे होणारे गंभीर आर्थिक संकट आणि वाढत्या आत्महत्यांच्या घटना लक्षात घेऊन घेतल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या प्रस्तावामुळे गेमिंग इंडस्ट्रीला मोठा धक्का बसला आहे.
२ लाखांहून अधिक नोकऱ्यांवर संकट'ईटी'च्या एका अहवालानुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या आणि त्यांच्या प्रमुख संघटना, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF), ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF) आणि फेडरेशन ऑफ इंडिया फँटसी स्पोर्ट्स (FIFS) यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना एक संयुक्त पत्र लिहिले आहे. या पत्रानुसार, जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर देशभरातील २ लाखांहून अधिक नोकऱ्या संपुष्टात येतील आणि ४०० हून जास्त गेमिंग कंपन्या बंद पडतील. यामुळे 'डिजिटल इंडिया'च्या प्रतिमेलाही मोठा धक्का बसेल, असेही या संघटनांनी म्हटले आहे.
उद्योग का चिंतेत आहे?भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग सध्या वेगाने वाढत आहे. या उद्योगाचे एकूण मूल्य २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यातून दरवर्षी ३१ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. तसेच, हा उद्योग सरकारला २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर देतो. सध्या या उद्योगाची वार्षिक वाढ सुमारे २०% आहे आणि २०२८ पर्यंत तो दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. भारतात ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांची संख्या २०२० मध्ये ३६ कोटी होती, ती २०२४ मध्ये ५० कोटींहून अधिक झाली आहे.
वाचा - सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण! १ तोळा सोन्याचा भाव काय? अचानक का घसरले दर?
या सर्व आकडेवारीवरून या उद्योगाचे महत्त्व स्पष्ट होते. म्हणूनच, गेमिंग कंपन्यांनी सरकारला थेट बंदी घालण्याऐवजी एक कठोर पण प्रगतीशील नियमन (रेग्युलेशन) आणण्याची विनंती केली आहे. यामुळे वापरकर्त्यांची सुरक्षाही सुनिश्चित होईल आणि उद्योगालाही वाढण्याची संधी मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी अमित शाह यांच्याकडे या विषयावर तातडीने बैठक घेण्याची विनंती केली आहे.