भारताच्या जीडीपीत होणार आणखी घसरण; एडीबीनं घटवला विकासदराचा अंदाज

आशियाई विकास बँक(एडीबी)नं वित्त वर्ष 2019-20मध्ये देशाच्या आर्थिक वृद्धीच्या दराच्या अंदाजात कपात केली

नवी दिल्लीः आशियाई विकास बँक(एडीबी)नं वित्त वर्ष 2019-20मध्ये देशाच्या आर्थिक वृद्धीच्या दराच्या अंदाजात कपात केली असून, 6.50 टक्क्यांवरून 5.10 टक्क्यांवर आणला आहे. यापूर्वी सप्टेंबर आणि जुलैमध्ये आशियाई विकास बँकेनं भारताचा विकासदराचं अंदाज कमी केला होता. एडीबीनं 2019-20ला सप्टेंबरमध्ये भारताचा आर्थिक विकासदर 6.5 टक्के दाखवला होता, त्यानंतर तोच विकासदराचा अंदाज 7.2 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता वर्तवली होती.यासंदर्भात एडीबीनं ग्रामीण भागात पावसानं हातची वाया गेलेली पिकं आणि रोजगारात होत असलेली कपातीनं अर्थव्यवस्था मंदावलेली आहे. त्यामुळेच वृद्धीदराचा अंदाज घटवण्यात आला आहे. तसेच सरकारच्या अनुकूल धोरणांमुळे आर्थिक वृद्धीदर पुढच्या वित्त वर्षांत 6.5 टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज होता. पण तो आता घटवण्यात आला आहे. पाच डिसेंबर 2019ला आरबीआयनं जीडीपीचा अंदाज घटवलेला होता. केंद्रीय बँकेनुसार वर्षं 2019-20मध्ये जीडीपीमध्ये घट झालेली होती, त्यावेळी तो 6.1 टक्क्यांवरून घसरून पाच टक्क्यांवर आला होता. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसला होता.अशा प्रकारे आर्थिक स्थिती ढासळत जाते त्या वेळी त्याचा सर्वात मोठा परिणाम बँकांसारख्या आर्थिक संस्थावर होत असतो. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत मोठी भूमिका असणा-या बँकांसाठी केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक जे काही  शक्य आहे ते करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच देशभरातील तसेच परदेशातील मागणी कमी असल्याने चालू वर्षातील अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराच्या अंदाजामध्ये रिझर्व्ह बँकेने मोठी कपात केली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. बँकेने यापूर्वी विकासदराचा अंदाज 6.1 टक्के वर्तविला होता. तो कमी करून आता पाच टक्क्यांवर आणला आहे. दुस-या तिमाहीमध्ये उत्पादन तसेच अन्य क्षेत्रांमध्ये घट झालेली असल्याने जीडीपी 4.5 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. पहिल्या तिमाहीमध्ये तो 5 टक्के एवढा होता. जागतिक व्यापारातील ताणतणाव आणि कमी झालेली देशांतर्गत मागणी यामुळे मंदीमध्ये आणखी वाढ होण्याची भीतीही बँकेने व्यक्त केली आहे.