Microsoft CEO Satya Nadella : भारत सरकारच्या केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने बुधवारी मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला यांच्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मायक्रोसॉफ्टच्या मालकीच्या लिंक्डइन इंडियाबरोबरच, मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला यांच्यासह आठ जणांविरोधात नियमांचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत दंड ठोठावला आहे. नडेला यांच्यासह आठ जणांनी देशातील कंपनी कायद्यामधील नफा मिळवून देण्यासंदर्भातील नियमांचं उल्लंघन संबंधितांनी केल्याचं मंत्रालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे सरकारने नडेल यांना हा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
मार्केट कॅपनुसार जगातील सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या मायक्रोसॉफ्टने डिसेंबर २०१६ मध्ये जॉब सर्च नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म लिंक्डइन हे विकत घेतले होते.त्यानंतर आता कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजने लिंक्डइन इंडिया, सत्या नडेला, लिंक्डइनचे कार्यकारी अधिकारी रायन रोस्लान्स्की आणि इतर सात व्यक्तींना एकूण २७,१०,८०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीने ६३ पानांचा आदेश जारी करत आठ जणांना दंड भरण्यास सांगितले आहे. या आदेशामध्ये लिंक्डइन इंडिया आणि कंपनीशीसंबंधित इतर अधिकाऱ्यांनी कंपनी कायदा २०१३ मधील मालकांना लाभ मिळवून देणाऱ्यासंदर्भातील नियमाचे उल्लंघन केल्याचे म्हटलं आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ही कारवाई केली आहे.
लिंक्डइन इंडियाला महत्त्वपूर्ण फायदेशीर मालकी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सात लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर सत्या नडेला आणि रोस्लान्स्की यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या आदेशात दंड ठोठावण्यात आलेल्या अन्य व्यक्तींमध्ये कीथ रेंजर डॉलिव्हर, बेंजामिन ओवेन ऑर्नडॉर्फ, मिशेल केटी लेउंग, लिसा एमिको सातो, आशुतोष गुप्ता, मार्क लिओनार्ड नदरेस लेगास्पी आणि हेन्री चिनिंग फाँग यांचा समावेश आहे. तसेच हा आदेश मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत या आदेशाविरुद्ध प्रादेशिक संचालक यांच्याकडे आपली बाजू देखील मांडता येणार आहे.
"सत्या नडेला आणि रायन रोस्लान्स्की यांच्या कंपनीच्या बाबतीत कलम ९०(१) प्रमाणे अहवाल सादर करु न शकल्याने ते कायद्याच्या कलम ९०(१०) अंतर्गत दंडास पात्र आहेत. रायन रोस्लान्स्की यांची १ जून २०२० रोजी सत्या नडेला यांना अहवाल देऊन लिंक्डइन कॉर्पोरेशनचे ग्लोबल सीईओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती," असे कॉर्परेट मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.