₹२७०००००००००००००० च्या बाजाराचा मार्ग खुला होणार; भारत-युएस ट्रेड डीलनं कोणाला फायदा पीयूष गोयल यांनी सांगितलं...

India US Trade Deal: भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक ट्रेड डीलवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या करारामुळे अमेरिकेतून भारतात कोणकोणत्या वस्तू येणार, हे आता स्पष्ट झालं आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शनिवारी या अंतरिम कराराच्या आराखड्याचं कौतुक केलं असून, यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी ३० ट्रिलियन डॉलरच्या बाजारपेठेचा रस्ता मोकळा होणार असल्याचं सांगितलं. हा करार प्रामुख्याने लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs), शेतकरी आणि मच्छीमारांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल.

लाखो नवीन रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार

पीयूष गोयल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत माहिती दिली की, या करारामुळे भारताच्या निर्यातीत मोठी वाढ होईल आणि लाखो नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. यातील बहुतांश नोकऱ्या महिला आणि तरुणांसाठी असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्णायक नेतृत्वाखाली झालेल्या या करारामुळे निर्यातीला चालना मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळेल, असा दावा त्यांनी केलाय.

कोल्हापुरची लेक ते ‘या’ लक्झरी ब्रँडची पहिली भारतीय महिला CEO; कोण आहेत लीना, किती आहे संपत्ती?

कोणत्या क्षेत्रांना होणार फायदा?

गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या करारामुळे अमेरिका भारतीय वस्तूंवर लागणारा टॅरिफ कमी करून १८% करेल. यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत भारतासाठी अनेक संधी निर्माण होतील.

फायदा मिळणारी क्षेत्रं : कापड आणि तयार कपडे, चामडे आणि पादत्राणं, प्लास्टिक आणि रबर उत्पादनं, सेंद्रिय रसायनं, घर सजावटीच्या वस्तू, हस्तकला आणि काही विशिष्ट यंत्रसामग्री.

शून्य टॅरिफ : जेनेरिक औषधं, रत्नं आणि हिरे, तसंच विमानाचे सुटे भाग यांसारख्या अनेक वस्तूंवर टॅरिफ शून्य होणार आहे. यामुळे 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला अधिक बळ मिळेल.

इतर लाभ : विमानांच्या सुट्या भागांवर 'सेक्शन २३२' अंतर्गत सूट मिळेल, तर ऑटो पार्ट्ससाठी 'टॅरिफ रेट कोटा' उपलब्ध होईल.

कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादने पूर्णपणे सुरक्षित

भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करण्याच्या वचनबद्धतेवर या करारात भर देण्यात आला आहे. पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केलं की, या करारामध्ये मका, गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कुक्कुटपालन, तंबाकू, काही भाज्या आणि मांस यांसारख्या संवेदनशील कृषी उत्पादनांना पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यात आलं आहे. तसंच दूध, पनीर आणि इथेनॉल (इंधन) यांसारख्या दुग्धजन्य आणि ग्रामीण उपजीविकेवर आधारित उत्पादनांच्या बाबतीत भारताच्या अटींचं संरक्षण करण्यात आलं आहे.