भारत-अमेरिका व्यापार करार लांबणीवर! ट्रम्प यांच्या १५% टॅरिफ वाढीमुळे चर्चा फिस्कटली; पुढे काय होणार?

India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी होणारी बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा शुल्क लादण्याचा अधिकार रद्द केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

India-US Trade Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतीक्षित अंतरिम व्यापार कराराला पुन्हा एकदा 'ब्रेक' लागला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्कात केलेल्या अनपेक्षित वाढीमुळे आणि अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे, दोन्ही देशांनी वॉशिंग्टनमध्ये होणारी महत्त्वाची बैठक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

का रीशेड्यूल झाली बैठक?भारतीय मुख्य वाटाघाटीकारांची टीम २३ फेब्रुवारीपासून तीन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर जाणार होती. मात्र, पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, दोन्ही बाजूंनी सध्याच्या घडामोडींचा आणि त्यांच्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वेळ घेण्याचे ठरवले आहे. दोन्ही देशांच्या संमतीने ही बैठक आता भविष्यातील सोयीस्कर तारखेला घेतली जाईल.

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि ट्रम्प यांचा निर्णयया सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाचा एक मोठा निकाल आहे. ६-३ अशा बहुमताने कोर्टाने स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्षांना 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अ‍ॅक्ट' अंतर्गत सरसकट मोठे टॅरिफ लावण्याचा अधिकार नाही. यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने याआधी लावलेले अनेक टॅरिफ अवैध ठरले. कोर्टाच्या या निकालानंतर ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सर्व देशांवर १०% टॅरिफ लावला होता, जो शनिवारी वाढवून १५% करण्याची घोषणा केली. हे नवीन दर २४ फेब्रुवारीपासून १५० दिवसांसाठी लागू होतील.

वाचा - बँकेच्या आतच रचला घोटाळ्याचा कट! ५९० कोटींच्या अपहाराने बँकिंग क्षेत्रात खळबळ; 'असं' उघड झालं प्रकरण

भारताची भूमिका काय?ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारत-अमेरिका व्यापार करारात कोणताही बदल झालेला नाही आणि बदललेल्या फ्रेमवर्कनुसार भारतीय निर्यातीवर टॅरिफ लागू राहतील. भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सांगितले आहे की, सरकार अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आणि ट्रम्प प्रशासनाने उचललेल्या पावलांचा सखोल अभ्यास करत आहे. २०२५ च्या सुरुवातीपासून भारतीय उत्पादनांवर कधी ५०% तर कधी सवलतीचा खेळ सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आता अत्यंत सावधगिरीने पावले टाकत आहे.