Wheat Stock Limit : नवी दिल्ली : गहू आणि मैद्याच्या वाढत्या किमती लवकरच कमी होण्याची शक्यता आहे. गव्हाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने बुधवारी (ता.११) गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा (स्टॉक लिमिट) कमी केली आहे. नफेखोरी, साठवणूक आणि महागाई रोखण्यासाठी सरकारने गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा कमी केली आहे.
याआधीही गव्हाच्या साठ्याच्या मर्यादेचा नियम सरकारन लागू करण्यात आला आहे. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे परिणाम दिसून आला नाही. भारत सरकारचा गहू साठा मर्यादा बदलण्याचा निर्णय ३१ मार्च २०२५ पर्यंत लागू राहील. केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी गहू साठवणुकीची मर्यादा कमी केली आहे. सरकारने बुधवारी किरकोळ विक्रेते आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी गहू साठवण मर्यादा कमी केली.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी गहू साठवण मर्यादा २ हजार मेट्रिक टनवरून एक हजार मेट्रिक टनपर्यंत कमी करण्यात आली आहे, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी ती १०० मेट्रिक टनवरून ५० मेट्रिक टन करण्यात आली आहे.
साठा मर्यादा कमी केल्याने काय फायदा होईल?कमी साठवण मर्यादेचा उद्देश साठवणूक रोखणे हा आहे, ज्यामुळे पुरेसा गहू उपलब्ध असतानाही किमती वाढतात. गव्हाचा साठा करणाऱ्या संस्थांना गहू साठा मर्यादा पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल आणि दर शुक्रवारी साठवणुकीची माहिती अपडेट करणे आवश्यक आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.
अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, पोर्टलवर नोंदणीकृत नसलेली किंवा साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणारी कोणतीही संस्था अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ च्या कलम ६ आणि ७ अंतर्गत योग्य दंडात्मक कारवाईच्या अधीन असेल. तसेच वरील संस्थांचा गव्हाचा साठा वरील निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांचा अधिसूचना जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत तो निर्धारित मर्यादेत आणावा लागेल.