Anti Dumping Duty On China : भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान चीनची लबाडी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. कारण, आठवड्यापूर्वी चीनने भारतासोबत व्यापार वाढवण्यावर चर्चा केली होती. तर दुसरीकडे पाकिस्तानला उघड पाठिंबा दिला. पाकिस्तान वापरत असलेली शस्त्रास्त्रे देखील चीनची होती. पण, युद्धविरामानंतर भारताने चीनला चांगलाच धडा शिकवला आहे. ज्याचा परिणाम ड्रॅगनवर ५ वर्षांपर्यंत दिसून येईल. या निर्णयामुळे पाकिस्तानला पाठिंबा दिल्याचा चीनला नक्कीच पश्चाताप होईल.
५ वर्षांसाठी अँटी-डंपिंग शुल्कभारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर, भारत सरकारने चीनला लक्ष्य केलं. चीनवर एक नवीन टॅरिफ बॉम्ब टाकला आहे. चीनमधून आयात केलेल्या टायटॅनियम डायऑक्साइडवर अँटी-डंपिंग शुल्क लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे शुल्क पुढील ५ वर्षांसाठी लादण्यात आले आहे. अर्थ मंत्रालयाने प्रति मेट्रिक टन ४६० ते ६८१ डॉलर दरम्यान अँटी-डंपिंग ड्युटी लागू केली आहे.
भारत सरकारने का घेतला निर्णय? भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणाव, युद्धविराम आणि चीनकडून पाकिस्तानला समर्थन यादरम्यान भारताने असा निर्णय का घेतला? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारताच्या डीजीटीआर म्हणजेच व्यापार उपाय महासंचालनालयाला असे आढळून आले की चीन देशात टायटॅनियम डायऑक्साइड अतिशय कमी किमतीत देत आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उद्योगाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे अँटी-डंपिंग शुल्क लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या क्षेत्रांवर होणार परिणाम टायटॅनियम डायऑक्साइडचा वापर अनेक क्षेत्रांमध्ये केला जातो. यामध्ये रंग, प्लास्टिक, कागद, अन्न उद्योग यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम त्यांच्याशी संबंधित भारतीय कंपन्यांवर दिसून येईल. विशेषतः रंग व्यवसायाशी संबंधित भारतीय कंपन्या, ज्यात एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, शालीमार पेंट्स आणि इतर कंपन्यांचा समावेश आहे.
वाचा - अमेरिका आणि चीनमधील टॅरिफ वॉर शमणार? व्हाईट हाऊसने दिली महत्त्वाची माहिती, कुणी घेतली माघार?
चीन-अमेरिकेमधील ट्रेड वॉर संपणार?दुसरीकडे, जागतिक व्यापार युद्धाचा मुद्दा बनलेला अमेरिका आणि चीनमधील तणाव कमी होण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिका-चीन व्यापार तूट कमी करण्याचा करार जिनेव्हामध्ये अंतिम झाला आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांच्या मते, दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर त्यांनी चीनसोबत एक करार केला आहे जो अमेरिकेला त्यांची १.२ ट्रिलियन डॉलर्सची व्यापार तूट कमी करण्यास मदत करेल. वास्तविक, या करारातून अमेरिकेची व्यापार तूट कशी कमी केली होईल हे उघड झाले नाही. टॅरिफ शुल्काबाबतही स्पष्ट घोषणा झालेली नाही.