Join us  

अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारी संघर्षाचा भारताला जबरदस्त फायदा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 30, 2019 6:30 AM

भारताची निर्यात वाढली; एसबीआयच्या आर्थिक संशोधन विभागाचा अहवाल

नवी दिल्ली : अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापारी संघर्षाचा भडका उडाल्यानंतर भारताचीचीनला होणारी निर्यात अमेरिकेच्या तुलनेत झपाट्याने वाढल्याचे स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या ‘आर्थिक संशोधन विभागा’च्या अभ्यासातून समोर आले आहे. एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्यकांती घोष यांनी लिहिलेल्या या अहवालानुसार, वित्त वर्ष २०१९ मध्ये भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ९.४६ टक्क्यांनी वाढून ५२.४ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. चीनला होणारी भारताची निर्यात मात्र तब्बल २५.६ टक्क्यांनी वाढून १६.७ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. चीन आणि अमेरिका यांनी एकमेकांच्या ज्या वस्तूंवर कर लावले आहेत, त्या वस्तूंच्या निर्यातीत भारताला चांगला लाभ झाला आहे.

उदा. अमेरिकेने चीनमधून केल्या जाणाऱ्या वस्त्रांच्या आयातीचा स्रोत दक्षिण आशियाई देशांकडे वळविला आहे. ओटेक्साच्या अहवालानुसार २०१९ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत भारताला याचा लाभ झाला आहे. मात्र, भारतापेक्षाही व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या देशांना अधिक लाभ झाला आहे. या देशांतून आता अमेरिकेला अधिक वस्त्र निर्यात होत आहे. चीनची अमेरिकेला होणारी निर्यात जून २०१८ मध्ये ४२.६ अब्ज डॉलर होती. जून २०१९ मध्ये ती घसरून ३९.३ अब्ज डॉलर झाली आहे. अमेरिकेची चीनमध्ये होणारी निर्यातही १३.६ अब्ज डॉलरवरून ९.४ अब्ज डॉलरवर घसरली आहे. आयातीची मासिक वृद्धी निर्यातीच्या तुलनेने अधिक घसरल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही देशांतील व्यापारी संघर्षाचा फटका चीनला अधिक बसत आहे. कारण चीनची अमेरिकेला होणारी निर्यात अधिक होती.तथापि, अमेरिकाही या परिणामापासून दूर नाही. कमीअसला तरी अमेरिकेलाही फटका बसत असल्याचे दिसून येतआहे.कापूस निर्यातीत भारताला फायदाच्२०१८ च्या तुलनेत २०१९ च्या पहिल्या सहामाहीत चीनमधून अमेरिकेत होणारी कापूस निर्यात घटली आहे. याचा थेट फायदा भारतासह ब्राझील आणि आॅस्ट्रेलिया या देशांना झाला आहे. या देशांतून अमेरिकेला होणारी कापूस निर्यात वाढली आहे. याशिवाय प्लास्टिक, रसायने आणि मांसे यांची निर्यातही वाढली आहे.च्अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संघर्षाचा अधिकाधिक लाभ घेण्यासाठी भारताला काही उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे एसबीआयच्या या अहवालात म्हटले आहे. कर्जाची सहज उपलब्धता करून देणे हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

टॅग्स :भारतचीनअमेरिका