नवी दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ च्या बजेटमध्ये रिअल डाउन फिलिंग मटेरिअल आणि स्पॅन्डेक्स यार्नसाठी मिथिलीन डायफिनाईल डायसोसायनेटवरील बेसिक कस्टम ड्यूटी कमी करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. वाढीव क्रेडिट गॅरंटी योजना मर्यादा वस्त्रोद्योगातील गुंतवणूक वाढवेल, अशी अपेक्षा आहे.
सीतारामन यांनी कच्चे कातडे आणि चामडे यांच्यावर निर्यात शुल्क संरचना सुलभ आणि तर्कसंगत करण्याचा प्रस्तावही मांडला. कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, राज्य सरकारे आणि उद्योगांसोबतच्या सहकार्याने कौशल्यासाठी नवीन केंद्रित प्रायोजित योजना, पंतप्रधानांच्या पॅकेजअंतर्गत चौथी योजना म्हणून घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत, पाच वर्षांच्या कालावधीत २० लाख युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल. याव्यतिरिक्त, एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) सुधारित केल्या जातील. अभ्यासक्रमाची सामग्री आणि रचना उद्योगाच्या कौशल्याच्या गरजांशी जुळवून घेतली जाईल आणि उदयोन्मुख गरजांसाठी नवीन अभ्यासक्रम सादर केले जातील.बजेटमध्ये एमएसएमई आणि उत्पादन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘आम्ही एमएसएमईंना वाढविण्यास आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास मदत करण्यासाठी वित्तपुरवठा, नियामक बदल आणि तंत्रज्ञान समर्थनाचे पॅकेज तयार केले आहे,’ असे सीतारामन यांनी म्हटले.
बेसिक कस्टम ड्युटी कमीस्पॅन्डेक्स यार्नच्या निर्मितीसाठी मॅथिलीन डिफेनिल डायसोसायनेट वरील अटींच्या अधीन असलेली बेसिक कस्टम ड्युटी ७.५ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला. कामगारांना प्रति महिना तीन हजार रुपये प्रोत्साहन योजना जाहीर केली.