नवी दिल्ली - वित्त वर्ष २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय २५ टक्क्यांचा नवा टप्पा (स्लॅब) तयार करण्यात येणार १५ ते २० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर त्यानुसार आकारला जाऊ शकतो, अशीही माहिती समोर आली आहे.
अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गास दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या करव्यवस्थेत ७.७५ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांना ७५ हजारांच्या वजावटीसह कोणताही कर लागत नाही. १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना ३० टक्के कर लागतो. याऐवजी आता १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून वार्षिक १५ ते २० लाखांच्या मधील उत्पन्नास २५ टक्क्यांच्या नव्या स्लॅबमध्ये टाकण्यावर विचार केला जात आहे. त्यातून केंद्र सरकारचा ५० हजार कोटी ते १ लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे.
इन्कम टॅक्स कमी करा, पेट्रोल स्वस्त कराआर्थिक वर्ष २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात सरकारने वापर आणि मागणी वाढविण्यासाठी वैयक्तिक आयकरात ‘प्रभावी’ कपात करण्याची घोषणा करावी. या अर्थसंकल्पात आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्याची गरज आहे. अर्थमंत्र्यांनी कर स्लॅब बदलून वैयक्तिक आयकर दरात ‘महत्त्वपूर्ण’ कपात करावी. असे केल्याने आर्थिक खर्च फारसा वाढण्याची शक्यता नाही.सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात करावी, त्यामुळे महागाई कमी हाईल, असे आर्थिक सेवा पुरवठादार बार्कलेजने म्हटले आहे.