नवी दिल्ली - वित्त वर्ष २०२२-२३ मधील मिळकतीसाठी ६.९८ कोटींपेक्षा अधिक आयकर विवरणपत्रे करदात्यांकडून दाखल करण्यात आली होती. यातील २.४५ कोटी करदात्यांना कर परतावा (रिफंड) देण्यात आला आहे; परंतु अनेकांना अजूनही हा रिफंड मिळू शकलेला नाही. देय रकमेपेक्षा कापलेला किंवा आगाऊ भरलेला कर जास्त असेल व तसे विवरणपत्रात नमूद असेल तरच संबंधित करदाता कर परतावा अर्थात टॅक्स रिफंड मागू शकतो. या मिळालेल्या रिफंडच्या आधारे तुम्हाला पुढील आर्थिक नियोजन करणे शक्य होते. शक्यतो हल्ली काही दिवसांतच कर परतावा थेट बँक खात्यात जमा होतो, पण जर तो तसा झाला नाही तर त्याची काही कारणे असू शकतात.
आयटीआर आणि बँक खाते विधिग्राह्यता विवरणपत्र सादर झाल्यापासून ३० दिवसांत ई-पडताळणी करावी लागते. ती होईपर्यंत परतावा येत नाही. हल्ली तुमच्या बँक खात्याची विधिग्राह्यता (व्हॅलिडेशन) करावी लागते. हे संबंधित बँकेच्या वेबसाइटवरूनच करता येते. आधी दिलेल्या बँक खात्याऐवजी दुसऱ्या एखाद्या बँक खात्याचा तपशील दिला तरी चालतो.
तपासणी प्रक्रिया सुरू असणेतुम्ही दिलेल्या आयकर विवरणपत्रांची तपासणी सुरू असेल तर रिफंड मिळण्यास आणखी उशीर होऊ शकतो.
खाते, पत्ता आणि ई-मेल यात केलेल्या चुकातुमचा बँक खात्याचा तपशील, निवासाचा पत्ता, ई-मेल आयडी आदी माहितीत काही चूक झाली असेल तरीही रिफंडला उशीर होतो. काही विवरणपत्रांत त्रुटी असल्याने प्रोसेसिंग करण्यात अडचणी येतात. कधी कधी करदात्यांकडून त्यांच्या अतिरिक्त उत्पन्नाबाबत माहिती मागविली जाते. अशा स्थितीतही रिफंड मिळत नाही.
रिफंडसाठी पात्र आहे की नाही?अधिकृत वेबसाईटला भेट दिल्यास तुम्ही रिफंड मिळण्यासाठी पात्र आहात की नाही, याचीही माहिती मिळते. आयकर विभागाच्या नियमानुसार तुम्ही यासाठी यासाठी पात्र असाल तरच रिफंड मिळतो, अन्यथा नाही.