New CGHS Guidelines: केंद्र सरकारनं सीजीएचएस (CGHS) आणि ईसीएचएसशी (ECHS) संबंधित नियमांमध्ये मोठा बदल करत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली आहेत. मंत्रालयानं १५ डिसेंबर २०२५ पासून सुधारित सीजीएचएस/ईसीएचएस दर लागू करण्याचा आदेश जारी केला आहे. यासोबतच, सर्व विद्यमान करार (MoA) याच तारखेच्या मध्यरात्रीपासून रद्द मानले जातील.
याचा अर्थ असा की, आता सर्व खासगी रुग्णालयांना पुन्हा डिजिटल अर्ज करून पॅनेलवर कायम राहण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. जी रुग्णालयं वेळेत अंडरटेकिंग जमा करणार नाहीत, त्यांना आपोआपच डिपॅनेल्ड मानलं जाईल.
देशभरातील लाभार्थींना फायदा
सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम देशभरातील सीजीएचएस आणि ईसीएचएस लाभार्थींवर पडेल. जुन्या दरांमुळे वैद्यकीय खर्च वाढूनही देयकं अपडेट झाली नव्हती, अशी रुग्णालयांची दीर्घकाळापासून तक्रार होती. तर, दुसरीकडे निवृत्ती वेतनधारक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना बिलिंगमध्ये पारदर्शकता आणि सेवा नाकारल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याची अपेक्षा होती. त्यामुळे, नवीन नियम खर्चांमध्ये एकरूपता आणणं, डिजिटल क्लेम प्रक्रिया सुधारणं आणि रुग्णालयांची जबाबदारी वाढवण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहेत.
अधिक तपशील काय?
२०२५ मध्ये सीजीएचएस प्रणालीत अनेक मोठे अपडेट्स यापूर्वीच करण्यात आले आहेत. जसं की, निवृत्ती वेतनधारकांसाठी कॅशलेस उपचाराची सुविधा वाढवणं, रेफरल प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल करणं, रुग्णालयांवर कठोर पेनल्टी लावणं आणि टेली-कन्सल्टेशन सेवा वाढवणे. यासोबतच, शस्त्रक्रिया, डायग्नोस्टिक्स, आयसीयू, डायलिसिस आणि रूम भाड्यासारखे दरही अपडेट करण्यात आले आहेत, जेणेकरून खासगी रुग्णालयांच्या मानकांनुसार उत्तम उपचार मिळू शकेल. एकूणच, हे वर्ष सीजीएचएस व्यवस्थेला आधुनिक बनवण्याचं आणि रुग्ण-रुग्णालय समन्वय सुधारण्याचं राहिलं आहे.
रुग्णालयांसाठी निर्देश आणि लाभार्थींना सूचना
रुग्णालयांसाठी आता स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. ऑनलाइन पोर्टलवर लॉगिन करा, कागदपत्रं अपलोड करा, नवीन नियम स्वीकारा आणि ९० दिवसांच्या आत नवीन करार साइन करा. असं न केल्यास, ते पॅनेलमधून बाहेर होतील.
लाभार्थींसाठी याचा अर्थ असा आहे की सेवा सुरू राहतील, परंतु काही रुग्णालये तात्पुरती पॅनेलमधून बाहेर पडू शकतात, ज्यामुळे थोडी अडचण येऊ शकते. तथापि, नवीन दर आणि डिजिटल प्रणालीमुळे आगामी काळात कॅशलेस उपचार आणि क्लेम सेटलमेंट पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
Web Summary : The government has revised CGHS and ECHS rules, effective December 15, 2025. Hospitals must re-apply for empanelment digitally. The move aims to streamline expenses, improve digital claims, and enhance hospital accountability for beneficiaries nationwide, promising easier cashless treatments.
Web Summary : सरकार ने CGHS और ECHS नियमों को संशोधित किया, जो 15 दिसंबर, 2025 से प्रभावी हैं। अस्पतालों को डिजिटल रूप से पैनल में शामिल होने के लिए फिर से आवेदन करना होगा। इस कदम का उद्देश्य खर्चों को सुव्यवस्थित करना, डिजिटल दावों में सुधार करना और पूरे देश में लाभार्थियों के लिए अस्पताल की जवाबदेही को बढ़ाना है, जिससे आसान नकदी रहित उपचार का वादा किया गया है।