या बँकेचा ६० टक्के हिस्सा सरकार विकणार; निश्चित झाली डेडलाईन, जाणून घ्या

IDBI Bank Stake Sell: सरकारनं या बँकेतील आपला हिस्सा विकण्यासाठी प्रक्रिया वेगवान केली आहे. पाहा काय आहे सरकारचा प्लॅन.

IDBI Bank Stake Sell: आयडीबीआय (IDBI) बँक लिमिटेडमधील आपला हिस्सा विकण्यासाठी केंद्र सरकारनं प्रक्रिया वेगवान केली आहे. सीएनबीसी टीव्ही१८ च्या रिपोर्टनुसार, सरकारनं बोली लावण्यासाठी आता फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा ही नवीन अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. यापूर्वी ही मुदत डिसेंबर २०२५ पर्यंत होती, जी आता वाढवण्यात आलीये.

कोटक महिंद्रा आणि फेयरफॅक्ससह 'या' संस्था शर्यतीत

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागानं (DIPAM) कोटक महिंद्रा बँक, अमिरात एनबीडी (Emirates NBD) आणि फेयरफॅक्स इंडिया होल्डिंग्स यांसह इतर संभाव्य बोलीदारांना अंतिम तारखेबाबत सूचित केलं आहे. रिपोर्टनुसार, फेयरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स, अमिरात एनबीडी, कोटक महिंद्रा बँक आणि ओकट्री या संस्थांकडून बोली लावली जाण्याची शक्यता आहे.

अटींशिवाय ऑफर शोधतेय केंद्र सरकार

केंद्र सरकार आयडीबीआय बँकेसाठी बिनशर्त ऑफरच्या शोधात आहे. सरकारनं स्पष्ट केलंय की, कोणत्याही अटीसह दिलेली ऑफर अमान्य ठरवली जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानं कोणतीही बोली रद्द करण्याचा अधिकार सरकारनं स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. एकदा 'दीपम'कडे प्रस्ताव पाठवला की, बोली लावणाऱ्या संस्थांना शेअर खरेदी करारात (Share Purchase Agreement) कोणताही बदल करण्याचा अधिकार नसेल.

कोणाकडे किती हिस्सा आहे?

• सध्या आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकार आणि एलआयसीची मोठी भागीदारी आहे:
• केंद्र सरकार: ४५.४८ टक्के हिस्सा.
• एलआयसी (LIC): ४९.२४ टक्के हिस्सा. 

एकूण ६०.७० टक्के हिस्सा विकला जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकार ३०.४८ टक्के आणि एलआयसी ३०.२४ टक्के हिस्सा विकू शकते. या विक्री प्रक्रियेनंतर सरकारकडे १५ टक्के आणि एलआयसीकडे १९ टक्के हिस्सा शिल्लक राहील. शुक्रवारी आयडीबीआय बँक लिमिटेडचा शेअर १.७४ टक्क्यांच्या तेजीसह ९९.५५ रुपयांच्या पातळीवर बंद झाला होता.