नवी दिल्ली - देशातील बहुसंख्य लोक हे कामगार वर्गात मोडतात. त्यातच सर्वसामान्य माणसांचे उत्पन्न आणि खर्च याबाबत सरकारने एक रिपोर्ट जारी केला आहे. ज्यातील आकडेवारी सर्वांनाच हैराण करणारी आहे. मागील ७ वर्षात कामगारांचा सरासरी पगार वाढला आहे परंतु तो महागाईच्या तुलनेने इतका कमी वाढला आहे ज्याचा काहीही परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर झाला नाही.
सरकारी रिपोर्टनुसार, जुलै-सप्टेंबर २०१७ ज्या कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळत होते, त्यांचा सरासरी मासिक पगार १६,५३८ रूपये इतका होता. तोच एप्रिल-जून २०२४ या काळात वाढून २१,१०३ रूपये झाला आहे. याचा अर्थ एकूण पगार ७ वर्षात केवळ ४ हजार ५६५ रूपयांनी वाढला आहे. जो २७.६ टक्के इतका वाढीव आहे. तर दुसरीकडे रोजंदारी कामगारांची मजुरी दिवसाकाठी २९४ रूपयांवरून ४३३ रूपयांवर पोहचली आहे. वाढीव पगाराच्या हिशोबाने हा पगार ठीक वाटतो परंतु याला सातत्याने वाढणाऱ्या महागाईशी तुलना केली तर त्याचा परिणाम सर्व सामन्यांच्या खिशावर फार काही पडताना दिसत नाही.
बेरोजगारी दर घसरला
बेरोजगारी दरात आवश्य घट दिसून येते. परंतु सॅलरीवर मोठा फरक नाही. देशातील बेरोजगारी दर २०१७-१८ या काळात ६ टक्के होता आता तो ३.२ टक्के झाला आहे. विशेषत: युवकांमधील बेरोजगारीचा दर १७.८ टक्क्यांवरून १०.२ टक्के इतका झाला आहे. जो जगातील सरासरी दरापेक्षा कमी आहे. पुरुषांच्या बेरोजगारीचा दर ऑगस्ट २०२५ मध्ये ५ टक्क्यांवर आला. मागील ४ महिन्यात हा सर्वात कमी आहे. लोकांना नोकरी मिळतेय ही चांगली बाब आहे परंतु या नोकऱ्या किती पगार देतात हा मोठा प्रश्न आहे जेणेकरून वाढत्या गरजा आणि महागाई खर्च लोक सहज पूर्ण करू शकतात.
EPFO आकडेवारीत वाढ
ईपीएफओची आकडेवारी पाहता नोकरीच्या संधी वाढल्या आहेत. कर्मचारी भविष्य निधी सघटनेनुसार, २०२४-२५ या काळात आतापर्यंत १.२९ कोटी नवीन सदस्य जोडलेले आहेत. सप्टेंबर २०१७ पासून आतापर्यंत ७.७३ कोटीहून अधिक नवीन सब्सक्राइबर जोडले आहेत. केवळ जुलै २०२५ मध्ये २१.०४ लाख नवीन लोक ईपीएफओ सदस्य झाले आहेत. ज्यातील ६० टक्क्याहून अधिक युवक आहेत.