Toll Plazas : महाराष्ट्रात टोल वसुली हा कायम कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. यावरुन अनेक पक्षांनी टोलमुक्तीचे दावे केले. अनेकांनी टोलनाके फोडले. मात्र, येथील टोल वसुली काही थांबली नाही. आणि ती थांबेल याचीही शक्यता नाही. कारण, रस्ते बांधणे आणि त्याची देखभाल करणे यासाठी टोल वसुलीतूनत पैसे वापरले जातात. पण, राष्ट्रीय महामार्गांवर जमा होणाऱ्या टोलमधून सरकार किती कमाई करते, असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे का? आता खुद्द सरकारनेच ही माहिती दिली आहे. साल २००० पासून, राष्ट्रीय महामार्गांवर टोलवसुलीतून तब्बल २.१ लाख कोटी रुपये वसुल करण्यात आले आहेत. यात कुठलं राज्य आघाडीवर असेल असं तुम्हाला वाटतं?
महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांचे देशव्यापी नेटवर्क तयार करण्यासाठी केंद्राने केलेल्या खर्चाचा हा एक छोटासा भाग आहे. त्याचवेळी, गेल्या २४ वर्षांत, सरकारने सार्वजनिक खाजगी भागीदारी म्हणजेच PPP मॉडेलमध्ये चालवल्या जाणाऱ्या टोल प्लाझांवर कराच्या रूपात १.४४ लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
उत्तर प्रदेश आघाडीवरभारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) केवळ १००% सरकारी निधीने बांधलेल्या विभागांकडून टोल घेता येतो. राज्यांमध्ये सर्वाधिक टोलवसुली उत्तर प्रदेशमधील महामार्ग वापरकर्त्यांकडून केली जाते. उत्तर प्रदेशमध्ये देशातील सर्वात मोठे महामार्गाचे जाळे देखील आहे. त्याचवेळी, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड यांसारख्या ईशान्येकडील राज्यांमधून कोणताही टोल वसूल केला जात नाही. राष्ट्रीय महामार्ग 48 च्या गुडगाव-जयपूर कॉरिडॉरवर असलेल्या टोल प्लाझाद्वारे ८,५२८ कोटी रुपये शुल्क घेण्यात आले आहे.
४५,००० किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गावर टोलसध्या दीड लाख किलोमीटरपैकी सुमारे ४५ हजार किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल आकारणी केली जात आहे. गडकरी म्हणाले की, सरकारने फास्टॅगसह एक अतिरिक्त फीचर आणले आहे, ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली वापरून मोफत टोलिंगची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ते म्हणाले की, सध्या राष्ट्रीय महामार्गांवर ग्लोबल नॅव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीमवर आधारित टोलिंग प्रणाली कुठेही लागू केलेली नाही. किमान अडीच लेन असलेल्या महामार्गांवरच सरकार टोल आकारते. दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात, मंत्रालयाने सांगितले की, गेल्या ५ वर्षांत सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकाम आणि देखभालीसाठी १०.२ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.