मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. आयसीआयसीआय बँकेने सेवेतून बडतर्फ केल्याविरोधात कोचर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने गुरुवारी ही याचिका फेटाळली. वैयक्तिक सेवा करारातून हा वाद उद्भवला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.हा वाद खासगी संस्था व कंत्राटीमधील असल्याने चंदा कोचर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, हा बँकेचा युक्तिवाद न्या. नितीन जामदार व न्या. मकरंद कर्णिक यांनी मान्य केला.कराराच्या अधीन राहून याचिकाकर्तीला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. खासगी क्षेत्रात कराराद्वारे सेवा नियमित केली जात असल्याने न्यायालय रिट कार्यकक्षा वापरू शकत नाही. जरी संस्था सार्वजनिक कर्तव्य करत असली तरी न्यायालय रिट कार्यकक्षेचा वापर करू शकत नाही. सर्व निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन नसतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.‘जर खासगी संस्था सार्वजनिक कार्य करत असेल आणि सामाजिक कार्यासंबंधी असलेला कोणताही अधिकार वापरण्यास नकार देत असेल तरच सार्वजनिक कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो. आयसीआयसीआय एक खासगी बँक आहे. या बँकेचा कारभार संचालक मंडळ पाहत आहे आणि सरकारकडून या बँकेला कोणतेही अनुदान मिळत नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने कोचर यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाने जानेवारी २०१९ मध्ये कोचर यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्यांना एप्रिल २००९ ते मार्च २०१८ यादरम्यान मिळालेला ७.४ कोटी रुपयांचा बोनस परत करण्याचा आदेशही संचालक मंडळाने कोचर यांना दिला. त्यांचे अन्य भत्तेही रोखण्यात आले. याविरोधात कोचर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१८ मध्ये आपण वेळेपूर्वी सेवानिवृत्ती स्वीकारली, हे बँकेला माहीत असूनही २०१९ मध्ये आपल्याला बडतर्फ का करण्यात आले? बँकेने केलेली ही हकालपट्टी पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद कोचर यांच्या वकिलांनी केला.२००९ ते २०११ या दरम्यान कोचर यांनी व्हिडीओकॉन समूहाला सुमारे १८७५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. त्यांनी या प्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर करण्यात आला.
चंदा कोचर यांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 6, 2020 05:32 IST