नवी दिल्ली, दि. 11- पुंगी, एकतारा, सरोद, सितार आणि तबला अशा हातांनी बनवलेल्या व देशी 134 पारंपरिक वाद्यांना वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने अप्रत्यक्ष करातून म्हणजेच जीएसटीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेटीनंही या करातून मुक्तता करून घेतली असली तरी गिटार, सॅक्सोफोन, पियानो खरेदी करताना मात्र कर द्यावा लागणार आहे. मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ही अंतिम यादी तयार करण्यात आली असून, गिटार खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला जीएसटी द्यावा लागणार आहे. संगीत वाद्ये, हस्तकला आणि खेळांच्या साहित्यावर कर लादला जाऊ नये हा मुद्दा काही आठवड्यांपूर्वी समिती समोर आला होता. संगीतकार आणि या वस्तू विक्रेत्यांनी 28 टक्के कराबद्दल तक्रार केली होती. या वस्तूंच्या गटातील काही विसंगती सरकारने दूर कराव्यात, असे म्हटले गेले होते.अनेक राज्यांनी संगीत वाद्यांवर 14 ते 14.5 टक्क्यांपर्यंत मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला होता, तर देशात बनवलेल्या साहित्यावर 5 ते 5.5 टक्के कर होता. याचा हेतू असा होता की स्थानिक वाद्यांना व स्थानिक संगीताला उत्तेजन मिळावे. आयात केलेली पाश्चिमात्य संगीत वाद्ये ही देशात व हातांनी बनवलेल्या वाद्यांच्या तुलनेत महाग असतील,’’ असे सल्लागार कंपनी डेलोईत्ते इंडियाचे वरिष्ठ संचालक एम. एस. मणी यांनी म्हटले. स्पॅनिश किंवा हवाईयन गिटारवरील कर हा जवळपास दुपट्ट झाल्याची तक्रार संगीतप्रेमींनी केलेली आहे.डमरू विकत घेणा-यांना काहीही कर द्यावा लागणार नाही. जे लोक ढोल विकत घेतील त्यांना 28 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. काही वाद्ये ही विशिष्ट राज्यांची ओळख आहेत. उदा. गेटचू वाद्यम किंवा झल्लरी, वेणू (कारनाटिक बासरी), पुल्लनगुझल, ढाक (दुर्गा पूजेमध्ये बंगालमध्ये वापर), पखवाज जोरी (तबल्यासारखे). कर तज्ज्ञांनी खूप वस्तुंना सूट देण्याबद्दल सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. संगीताच्या देशी उपकरणांना करातून सूट दिल्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन त्यांच्या वापराला उत्तेजन मिळेल. जीएसटीची रचना ही किमान अपवाद करण्याची व व्यापक विस्ताराची आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.