GST Council Meeting : सततच्या महागाईत तुमच्या खिशाचा भार थोडा हलका होण्याची चिन्हे आहेत. जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी केला जाऊ शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच होणाऱ्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे. यामध्ये जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील GST दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळत राहील. जीएसटी दरात कपात केल्याने सरकारच्या तिजोरीला ३६,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.
केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनीही केली होती मागणीगेल्या वर्षात वाढत्या प्रीमियममुळे अनेकांनी आरोग्य विमा सोडले किंवा कव्हर कमी असल्याचे एका अहवालातून समोर आले होते. यानंतर जनतेतून आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. विरोधक वारंवार आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी संसेदत करत आहे. इतकेच नाही, तर केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही लोकांची भावना बोलून दाखवली होती. त्यामुळे सरकार आता या योजनेवर काम करत आहे. कर दराचा आढावा घेणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलने स्थापन केलेल्या मंत्र्यांच्या गटातील बहुतांश सदस्य जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याच्या बाजूने आहेत.
पण, जीवन विमा आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्याला त्यांचा विरोध आहे. जीएसटी पूर्णपणे रद्द केल्याने खर्च वाढेल, असा त्यांचा विश्वास आहे. विमा उद्योग १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणण्याच्या बाजूने अनेकजण आहेत. वास्तविक, यावर अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घ्यायचा आहे.
विमा क्षेत्र नियामकने (IRDAI) देखील आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील GST कमी करण्याबाबत आपला अहवाल सादर केला आहे. मंत्री गट (GoM) येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या बैठकीत यावर विचार करेल. यानंतर, मंत्री गट एप्रिल किंवा मे महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी दर कमी करण्यावर विचार करेल. यापूर्वी, २१ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत, जीएसटी परिषदेने नियामकाकडून पुढील माहिती मिळेपर्यंत आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी सूट किंवा कमी करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला होता.